नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार (23 अगस्त) को रामपुर ट्रायल कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें समाजवादी पार्टी (एसपी) के वरिष्ठ नेता आजम खान को 2007 में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण मामले में आवाज का नमूना देने का निर्देश दिया गया था।

न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति पीके मिश्रा की पीठ ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया और यूपी के पूर्व मंत्री आज़म खान की याचिका पर उत्तर प्रदेश (यूपी) सरकार और मामले में शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया। आज़म खान ने अपनी आवाज का सैंपल इकट्ठा करने के निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसे रामपुर के टांडा इलाके में आयोजित एक सार्वजनिक बैठक के दौरान वरिष्ठ सपा नेता द्वारा 2007 में दिए गए भाषण से मिलान करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि, 'प्रतिवादी को नोटिस जारी करें। इस बीच, 29 अक्टूबर, 2022 के ट्रायल कोर्ट के आदेश और 25 जुलाई, 2023 के उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखे गए निर्देश पर अंतरिम रोक रहेगी। 

बता दें कि, धीरज कुमार शील नामक व्यक्ति ने 2007 में एससी/एसटी अधिनियम के तहत टांडा पुलिस स्टेशन में वरिष्ठ सपा नेता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने खान पर नफरत फैलाने वाला भाषण देने और कथित तौर पर उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। यूपी के पूर्व मंत्री के खिलाफ रामपुर में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) और 171-जी (चुनाव के संबंध में गलत बयान) के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने खान के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 125 भी लागू की थी। इससे पहले, वरिष्ठ सपा नेता को 2019 में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर उनके खिलाफ दायर एक अन्य घृणा भाषण मामले में एक सत्र अदालत ने बरी कर दिया था। उन्हें पहले उसी मामले में दोषी ठहराया गया था और तीन साल की कैद की सजा सुनाई गई थी।

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