गुवाहाटी: असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजनशिप (NRC) की अंतिम सूची आज सुबह 10 बजे जारी कर दी गई है. इस सूची  को गृह मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है. अंतिम सूची में 3.11 करोड़ लोगों के नाम दर्ज हैं. वहीं सूची में करीब 19 लाख 6 हजार लोगों के नाम नहीं हैं. सुरक्षा के मद्देनजर पूरे राज्य में सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं. गुवाहाटी, दिसपुर सहित अधिकतर क्षेत्रों में धारा-144 लागू कर दी गई है. इलाके में पारा मिलिट्री की 51 कंपनियां तैनात की गई हैं. 

वहीं जिन 19 लाख लोगों का नाम NRC की इस फाइनल लिस्ट में नहीं है वे फॉरेन ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं। हालांकि, 120 दिनों के अंदर यह काम करना होगा। वर्तमान में असम में 100 ट्रिब्यूनल कार्य कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार, 200 और ट्रिब्यूनल बनाये जाएंगे। सोमवार से ये ट्रिब्यूनल आवेदन लेना आरंभ कर देगा। फॉरेन ट्राइब्यूनल से उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालयतक वे एनआरसी में जगह न मिलने पर अपील कर सकेंगे। 

वहीं दिल्ली भाजपा इकाई के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने NRC लिस्ट को लेकर कहा कि जो लोग गैर-कानूनी तरीके से भारत में आए हैं उन्हें तो वापस जाना होगा. देश के नागरिकों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है. गृह मंत्री ने जो पहल की है उससे हम आतंकवाद पर लगाम लगा पाएंगे और अपराध भी कम कर पाएंगे. उन्होंने तो यह भी कहा कि दिल्ली में भी NRC  का होना बहुत आवश्यक है.

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