नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से अपील की है कि वे मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में प्रवेश के लिए ली जाने वाली एनईईटी परीक्षा के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा लाए जाने वाले अध्यादेश पर हस्ताक्षर न करे।

उन्होंने कहा कि यह अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ लाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि देशभर में मेडिकल और डेंटल शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश क लिए एक समान प्रवेश परीक्षा अर्थात् एनईईटी आयोजित की जाए। मगर केंद्र सरकार ने कहा है कि

यदि अब अगस्त या जुलाई में एनईईटी का दूसरा सत्र आयोजित किया जाता है तो फिर एडमिशन प्रक्रिया काफी लेट होगी। जिससे पूरा सशन प्रभावित हो जाएगा। जबकि इसे एक वर्ष के लिए रोका जाना ही उचित है। दरअसल निजी मेडिकल कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी इसके दायरे में आऐंगे। ऐसे में सीधे तौर पर इन संस्थानों को लाभ पहुंचाने का प्रयास हो रहा है। उल्लेखनीय है कि इस परीक्षा का दूसरा सत्र 24 जुलाई को होना था।