वैश्विक स्तर पर बढ़ती महंगाई एवं रूस-यूक्रेन जंग के चलते भारत में भी महंगाई की मार बढ़ने लगी है। पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों के बीच अब दवाईयों की भी कीमतें बढ़ने की खबर आ रही है। अप्रैल से पैन किलर, एंटीबायोटिक्स, एंटी-वायरस सहित आवश्यक दवाओं के दाम बढ़ने (Drugs Price Hike) वाले हैं। सरकार ने शेड्यूल दवाओं के लिए 10 फीसदी से अधिक की वृद्धि की मंजूरी दी है।

रिपोर्ट के अनुसार, शुक्रवार को भारत की ड्रग प्राइसिंग अथॉरिटी ने शेड्यूल दवाओं के लिए दामों में 10।7 प्रतिशत की वृद्धि की मंजूरी दी। अप्रैल महीने से आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची (NLIM) के तहत 800 से अधिक दवाओं के दाम बढ़ेंगे। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 23 मार्च को भारत में दवाइयों के दामों को नियंत्रित करने वाली एक सरकारी नियामक एजेंसी नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) ने कंपनियों से थोक मूल्य सूचकांक (WPI) के आधार पर दाम बढ़ाने के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करने को बोला था। तब कहा गया था कि 1 अप्रैल से सभी आवश्यक दवाओं की कीमतें लगभग 2 प्रतिशत तक बढ़ सकती हैं।

वही आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में 875 से अधिक दवाएं सम्मिलित हैं, जिनमें डायबिटीज के उपचार, कैंसर की दवाओं, हेपेटाइटिस, उच्च रक्त चाप, गुर्दे की बीमारी आदि के लिए उपयोग किए जाने वाले एंटीरेट्रोवायरल सम्मिलित हैं। जो कंपनियां आवश्यक दवाओं की राष्ट्रिय सूची का भाग नहीं हैं, उन्हें अपना दाम सालाना 10 फीसदी तक बढ़ने की मंजूरी है। वर्तमान में, दवा बाजार का 30 फीसदी से अधिक डायरेक्ट प्राइस कंट्रोल के अधीन है।

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