मुंबई: उद्योगपति अनिल अंबानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) से संबंधित जांच के सिलसिले में आज सोमवार (3 जुलाई) को मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों के सामने पेश हुए. रिपोर्ट के अनुसार, अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी है. उन्होंने बताया है कि 64 वर्षीय अनिल अंबानी विदेशी FEMA की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज केस में अपना बयान दर्ज कराने के लिए बैलार्ड एस्टेट क्षेत्र में संघीय एजेंसी के दफ्तर पहुंचे थे.

अनिल अंबानी को जिस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, उसके बारे में फ़ौरन जानकारी नहीं मिल पाई है. अनिल अंबानी इससे पहले 2020 में यस बैंक के प्रमोटर राणा कपूर और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी ED के समक्ष पेश हुए थे. बता दें कि, रिलायंस ग्रुप के प्रमुख अनिल अंबानी को बड़ी आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा है. जिसके चलते उन्हें 2019 में बैंकक्रप्ट के लिए आवेदन करना पड़ा था. अनिल अंबानी के बैंकक्रप्ट होने के दावे रिलायंस ADA समूह के बढ़ते कर्ज के बोझ से निकले थे, जिसकी राशि 2019 में 1,20,000 करोड़ रुपये से ज्यादा थी. संपत्ति की बिक्री के जरिए धन जुटाने की कोशिशों के बावजूद, रिलायंस कम्युनिकेशंस को अपने ऋण चुकाने के लिए संघर्ष करना पड़ा और फरवरी 2019 में, कंपनी ने बैंकक्रप्ट के लिए अप्लाई किया था.
 
फरवरी 2020 में, सर्वोच्च न्यायालय ने अनिल अंबानी को स्वीडिश कंपनी एरिक्सन को अपने 550 करोड़ रुपये के कर्ज में से 453 करोड़ रुपये का भुगतान करने का हुक्म सुनाया था. इसके बाद अदालत ने उन्हें एरिक्सन का बकाया चुकाने के अपने पिछले आदेश का पालन नहीं करने के लिए अवमानना का भी दोषी ठहराया था और उन पर और कंपनी के दो निदेशकों पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना ठोंका था. गत वर्ष सितंबर में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने 420 करोड़ रुपये के कर चोरी मामले में अनिल अंबानी को कुछ राहत दी थी. अदालत ने आयकर विभाग से अनिल अंबानी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा था. इसके बाद बीते अप्रैल के माह में भी उच्च न्यायालय ने यही आदेश देते हुए अनिल अंबानी की राहत जारी रखी थी.

पहली बार सेंसेक्स 65000 के पार, निफ़्टी ने भी बनाया रिकॉर्ड

सर्वरलेस कंप्यूटिंग के होने वाली हानि को न करें नजर अंदाज

टीवी-फ्रिज-मोबाइल समेत ये चीज़ें हो गईं सस्ती, सरकार ने लगभग 20% तक घटा दिया GST