आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत राज्य सरकारों को दी गई सहायता के तहत ग्रीनफील्ड कॉलोनियों में बुनियादी ढांचे के निर्माण को शामिल करने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की गई। 

सीएम ने पीएम मोदी से नवरत्नालु-प्रधान मंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत आवास कॉलोनियों में बुनियादी ढांचे के निर्माण की लागत के एक घटक को शामिल करने का आग्रह किया, और कहा कि व्यक्तिगत घरों के लिए प्रदान किया गया अल्प अनुदान रु 1.80 लाख पर्याप्त नहीं होगा। इसे कवर किया। राज्य सरकार ने प्रति यूनिट 30,000 रुपये आवंटित किए थे। आंध्र प्रदेश सरकार की अगले साल के भीतर 30 लाख घर बनाने की योजना है। श्री मोदी को संबोधित एक पत्र में, श्री रेड्डी ने कहा कि यह कार्यक्रम 2022 तक सभी पात्र घरों को पक्का घर सुनिश्चित करके, जब देश आजादी के 75 साल पूरे करेगा, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों सहित वंचित परिवारों के बीच आवास की कमी को दूर करेगा। 

वही इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम ने शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित और लचीला बनाने के संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने की भारत की यात्रा को और आगे बढ़ाया है। पत्र में कहा गया है, आंध्र प्रदेश सरकार ने 68,381 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है और 17,005 ग्रीनफील्ड कॉलोनियों में फैले लगभग 31 लाख लाभार्थियों को घर आवंटित किए हैं।

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