नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का विरोध बीते दो माह से सड़क पर ही सीमित था, किन्तु अब जब शुक्रवार से संसद के बजट सत्र का आगाज़ हो चुका है, तो यहां पर भी विपक्षी सांसदों का धरना शुरू हो गया है. सरकार को पूरे बजट सत्र के दौरान कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों से पार पाना होगा. संसद में विपक्ष के विरोध का कैसे सामना करना है इसे लेकर सरकार में बैठकों का सिलसिला रहा है. 

संसद भवन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग हुई. इसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारण के अतिरिक्त भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष (भाजपा संगठन महासचिव) भी उपस्थित रहे. बैठक में किसान आंदोलन और संसद सत्र को लेकर रणनीति बनी. सरकार को सत्र के पहले ही दिन विरोध झेलना पड़ा. विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने सेंट्रल हॉल के भीतर और बाहर नारेबाजी की. सांसदों ने उस समय नारेबाजी की जब राष्ट्रपति अपना भाषण दे रहे थे.

आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने सेंट्रल हॉल के बाहर कृषि कानूनों और MSP गारंटी कानून को लेकर नारेबाजी की. सांसदों ने कहा कि तीनों कानूनों को रद्द किया जाए और MSP पर कानून बनाया जाए. आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि सरकार पूंजीपतियों के दबाव में काम कर रही है. किसानों के विरुद्ध काम कर रही है. वहीं, शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के सांसद संसद के गेट नंबर 4 पर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया. 

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