न्यूयॉर्क: बात भले ही पाकिस्तान धार्मिक स्वतंत्रता का कितना भी दावा करते रहे लेकिन, प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व में स्थिति बिगड़ती ही जा रही है. ये बयान दिया है महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग (CSW) ने अपनी रिपोर्ट में दिया है. वहीं संयुक्त राष्ट्र आयोग ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सरकार द्वारा भेदभावपूर्ण कानून से लोगों को  धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले करने के लिए 'चरमपंथी मानसिकता' को सशक्त बनाया गया है. 

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद के एक आयोग, CSW के दिसंबर में जारी 'पाकिस्तान-धार्मिक स्वतंत्रता के तहत हमले' शीर्षक वाली 47 पन्नों की रिपोर्ट में ईशनिंदा कानूनों की बढ़ती 'शस्त्रीकरण और राजनीतिकरण' पर चिंता व्यक्त की गई है. जिसके साथ ही कहा गया है कि अहमदिया विरोधी कानून जो इस्लामी समूहों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है, न केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को सताने के लिए बल्कि राजनीतिक जमीन हासिल करने के लिए भी है.

हम आपको बता दें कि आयोग ने कहा कि इस्लामी राष्ट्र में ईसाई और हिंदू समुदाय 'विशेष रूप से कमजोर' हैं, विशेषकर महिलाएं और लड़कियां. हर साल सैकड़ों लड़कियों का अपहरण कर लिया जाता है और उन्हें मुस्लिम पुरुषों से शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है. पीड़ितों को लड़कियों और उनके परिवारों के खिलाफ अपहरणकर्ताओं द्वारा दी गई गंभीर धमकियों के कारण अपने परिवार में वापस आने की कोई उम्मीद नहीं होती है. जंहा रिपोर्ट में आगे कहा गया कि पुलिस की कमी के कारण कार्रवाई नहीं की जाती है, न्यायिक प्रक्रिया में कमजोरियां और धार्मिक अल्पसंख्यक पीड़ितों के प्रति पुलिस और न्यायपालिका दोनों ही भेदभाव करते है.  आयोग ने कई प्रमुख उदाहरणों का हवाला दिया है कि देश में अल्पसंख्यक हैं और उन्हें द्वितीय श्रेणी के नागरिकों के रूप में चित्रित किया जाता है.

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