नई दिल्ली: दिल्ली में प्रदूषण के मानक ने सबकी नींद उड़ा दी है। बात इतनी बिगड़ गई है कि सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले में हस्तक्षेप कर रहा है। गुरुवार को कोर्ट ने दिल्ली की तुलना गैस चेंबर से की थी। इसके बाद हाइ कोर्ट तुरंत हरकत में आई और कोर्ट परिसर में वायु प्रदूषण मापक यंत्र लगवाया।

इससे पहले कोर्ट में पूर्व मुख्य न्यायाधीश एच एल दत्तू ने कहा था कि प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि उनके पोते भी मास्क लगाकर स्कूल जाते है। वो निंजा की तरह दिखते है। कोर्ट ने इस दिशा में राज्य व केंद्र सरकार के रवैये पर भी सवाल उठाए है। दिल्ली सरकार से हाइ कोर्ट ने 21 दिसंबर तक एक्शन प्लान पेश करने को कहा है।

अदालत ने कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के दो प्रमुख कारण धूलकण और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। अदालत ने केंद्र और दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया की पहले कम से कम धूल सुनिश्चित किए बगैर किसी इमारत या सड़क का निर्माण नहीं हो। इसी संदर्भ में दिल्ली सरकार ने भी शुक्रवार को अपने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई जिसमें कई अहम निर्णय लिए गए। इसके तहत सर्वप्रथम सड़कों की एयरक्लीनिंग का काम किया जाएगा।