इन दिनों बुरे आर्थिक हालातों से गुजर रहे एयर इंडिया ने सरकार से करीब 2,000 करोड़ रुपए की अति‍रि‍क्‍त फण्ड की मांग की है.कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार 3 माह से कर्मचारि‍यों के वेतन का भुगतान नहीं हुआ है . इसीलिए कंपनी ने सरकार से अति‍रि‍क्‍त फंड मांगा है. ऐसी सम्भावना है कि मानसून सत्र में सरकार इसकी मंजूरी दे सकती है.

बता दें कि इसके पूर्व यूपीए सरकार के कार्यकाल में 2012 में एयर इंडिया के लिए 30,231 करोड़ रुपए के बेलआउट पैकेज की घोषणा की गई थी थी , जिसमें से अब तक 26,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं. इसके अलावा एयर इंडिया ने सरकार से इक्‍वि‍टी इन्‍फ्यूजन को फिर शुरू करने की मांग की है, इसे विनिवेश की प्रक्रिया के तहत रोका गया था.एयर इंडि‍या को सरकार की ओर से 2013-14 से अब तक प्रति वर्ष औसत 3,000 से 4,000 करोड़ रुपए मिल रहे हैं .

उल्लेखनीय है कि एयर इंडिया के आर्थिक हालात बहुत ख़राब है.सितंबर से जनवरी तक कंपनी अलग-अलग बैंकों से 6,250 करोड़ का कर्ज ले चुकी है. हालाँकि एयर इंडिया को 2018-19 में 650 करोड़ देने का फैसला भी कर लिया था , क्योंकि इसका निजीकरण करने का निर्णय लिया गया था जो असफल रहा.इस एयर लाइन की 76 प्रतिशत हिस्सेदारी को बेचने के लिए कोई खरीदार नहीं मिल रहा है . सरकार अब नया निर्णय लेगी.

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