गुवाहाटी: असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार (28 जुलाई) को राज्य पुलिस को यह जांच करने का निर्देश दिया कि 31 जिलों में से आठ में लागू सशस्त्र बल विशेष शक्तियां (AFSPA) अधिनियम, को राज्य से पूरी तरह से कैसे हटाया जा सकता है। सीएम सरमा ने बोंगाईगांव में पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उग्रवाद को काफी हद तक हरा दिया गया है और पुलिस सक्रिय रूप से निगरानी कर रही है और उन लोगों को निष्क्रिय कर रही है जो फिर से संगठित होने की कोशिश कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादियों को हिंसा के रास्ते पर वापस जाने से रोकने के लिए पुलिस को निगरानी रखनी चाहिए। सीएम सरमा ने कहा, ''पुलिस को ऐसी स्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि राज्य से AFSPA पूरी तरह से हटाया जा सके।'' बता दें कि, उग्रवाद से निपटने के लिए वहां सक्रिय सशस्त्र बलों की मदद के लिए असम सहित तीन पूर्वोत्तर राज्यों में AFSPA दशकों से लागू है। नवंबर 1990 में पूरे राज्य को AFSPA के तहत 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया गया था और इसे समय-समय पर बढ़ाया गया था। केंद्र द्वारा 2022 में अन्य हिस्सों से इसे हटाने के बाद यह अधिनियम वर्तमान में आठ जिलों में लगाया गया है।

सीएम सरमा ने पुलिस से मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान तेज करने को भी कहा और कहा कि छोटी और बड़ी दोनों बरामदगी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 2018-20 के दौरान जब्त की गई दवाओं की वार्षिक औसत बाजार दर 196.43 करोड़ रुपये प्रति वर्ष थी और 2023 में यह बढ़कर 730 करोड़ रुपये हो गई है। उन्होंने कहा कि असम, जो पहले एनडीपीएस अधिनियम के मामलों के पंजीकरण में 15वें स्थान पर था, अब देश में नौवें स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने यह भी बताया कि यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि तस्कर भारत से सब्सिडी वाला उर्वरक दूसरे देशों में नहीं भेज सकें।

सरमा ने यह सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता बढ़ाने का भी आह्वान किया कि राज्य अवैध शराब या अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं के परिवहन का गलियारा न बन जाए। सरमा ने कहा कि भ्रष्ट सार्वजनिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और तेज की जानी चाहिए, उनकी गिरफ्तारियों को व्यापक रूप से प्रचारित किया जाना चाहिए, दोषसिद्धि सुनिश्चित की जानी चाहिए और परिवार के सदस्यों को उन अधिकारियों से पूछताछ करने के लिए संवेदनशील बनाया जाना चाहिए जिनके पास आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मूल्यांकन के आधार पर लोगों से सुरक्षा कवर वापस लेने से लगभग 2,000 कर्मियों को मुक्त कर दिया गया है और पुलिस यह भी जांच कर रही है कि क्या निजी सुरक्षा अधिकारियों (पीएसओ) को लागत के आधार पर निजी नागरिकों के साथ तैनात किया जा सकता है। सरमा ने कहा कि असम पुलिस जल्द ही शून्य-रिक्त बल बन जाएगी, जिसमें सभी पद जल्द ही भरे जाएंगे, जबकि 119 नए पुलिस स्टेशन बनाए जा रहे हैं और सभी पांच बटालियनों के पास अगले साल फरवरी तक स्थायी कार्यालय होंगे।

उन्होंने पुलिस कर्मियों से मीडिया से बात करते समय या अपने व्यक्तिगत सोशल मीडिया हैंडल का उपयोग करते समय जिम्मेदार होने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पुलिस और लोगों के बीच समन्वय में सुधार करके नागरिक केंद्रित पुलिसिंग को प्राथमिकता दे रही है।

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