अडानी-हिंडनबर्ग मामला: SEBI ने सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्ट सौंपने के लिए 15 दिन की मोहलत मांगी
अडानी-हिंडनबर्ग मामला: SEBI ने सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्ट सौंपने के लिए 15 दिन की मोहलत मांगी
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नई दिल्ली: सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड (SEBI) ने सुप्रीम कोर्ट से अडानी-हिंडनबर्ग मामले से संबंधित अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए अतिरिक्त 15 दिन का समय देने का अनुरोध किया है। कानूनी फाइलिंग में, SEBI ने कहा कि उसने जांच के लिए उठाए गए 24 में से अडानी समूह द्वारा किए गए 17 लेनदेन की जांच पूरी कर ली है। बाजार नियामक ने कहा कि उसने आगे की कार्रवाई के लिए अन्य नियामकों और विदेशी न्यायक्षेत्रों से ज्यादा जानकारी मांगी है। दस्तावेज़ में यह भी कहा गया है कि उनके पास शेष छह जांचों में से चार से स्पष्ट निष्कर्ष हैं।

इससे पहले दिन में, यह बताया गया था कि SEBI ने अडानी समूह के खिलाफ अमेरिकी शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों से संबंधित अपनी अंतिम रिपोर्ट पहले ही तैयार कर ली थी। हालाँकि, बाजार नियामक ने अब 15 अतिरिक्त दिन मांगे हैं क्योंकि उसे अभी पूरी जांच पूरी करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने SEBI को जांच पूरी करने और अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 14 अगस्त की समय सीमा तय की थी, अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी। SEBI की जांच मोटे तौर पर इस बात से संबंधित है कि क्या अडानी समूह ने न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (MPS) मानदंडों में अंतर का फायदा उठाकर शेयर की कीमतों में हेरफेर किया, और क्या यह संबंधित-पार्टी लेनदेन का खुलासा करने में नाकाम  रहा ? 

यह ध्यान दिया जा सकता है कि संबंधित-पक्ष लेनदेन और MPS के शोषण के आरोप जनवरी में अपनी रिपोर्ट में हिंडनबर्ग द्वारा उजागर किए गए प्रमुख पहलू थे। हालाँकि, MPS से संबंधित मामलों में SEBI की जांच में विदेशी लेनदेन की जटिलता के कारण कई बाधाओं का सामना करना पड़ा है। ऐसा इसलिए था क्योंकि विदेशी क्षेत्राधिकार अडानी समूह के स्टॉक रखने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) के विवरण साझा करने में पूरी तरह से सहयोग नहीं कर रहे थे। इस बीच, डेलॉइट द्वारा अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड के ऑडिटर के पद से इस्तीफा देने के बाद, सोमवार को अदानी समूह की सभी कंपनियों के शेयरों में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है।

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