नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को असंगत तरह से संसदीय सचिव बनाए जाने के मामले में चुनाव आयोग ने उन्हें अंतिम समय दिया है। दरअसल चुनाव आयोग ने इस मामले में विधायकों को 17 अक्टूबर का समय दिया है, यदि विधायक तय समय में अपना जवाब नहीं दे पाए तो फिर उनकी सदस्यता को रद्द किया जा सकता है। चुनाव आयोग ने विधायकों को राहत देते हुए कहा है कि विधायक 7 अक्टूबर के स्थान पर 17 अक्टूबर तक अपना जवाब दे सकते हैं, जवाब देने की तारीख पहले 7 अक्टूबर थी लेकिन बाद में इसे बढ़ा दिया गया।

गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के 21 विधायको को संसदीय सचिव बना दिए जाने के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय में केंद सरकार की ओर से याचिका दायर कर इसका विरोध किया गया था। यह कहा गया था कि राज्य में एक ही संसदीय सचिव बनाया जा सकता है लेकिन यहां तो 21 बनाए जा रहे हें। ऐसे में इसे असंवैधानिक बताया गया। इस मामले में चुनाव आयोग ने भी संज्ञान लिया।

 दिल्ली सरकार ने दिल्ली विधानसभा के एक्ट 1997 में संशोधन किया विधेयक का उद्देश्य संसदीय सचिव के पद को लाभ के पद से अलग रखना था। इसे महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अस्वीकार कर दिया। इस मामले में याचिकाकर्ता प्रशांत पटेल को चुनाव आयोग ने कहा है कि विधायकों के जवाब आन के बाद वे 21 अक्टूबर तक विधायकों के जवाब पर अपनी बात रख सकते हैं। इसके बाद इस मामले की सुनवाई आगे बढ़ाई जाएगी। गौरतलब है कि यदि विधायक अपना जवाब तय अवधि में नहीं दे पाए तो यह माना जाएगा कि उनके पास उचित जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है।