नई दिल्ली - निर्धन और जरूरतमंद लोगों को मदद पहुँचाने की मंशा से सरकार नियंत्रित दामों वाली दवाओं की श्रेणी में और अधिक दवाओं को शामिल करने के लिए अगले सप्ताह होने वाली बैठक में इस पर विचार करेगी.

बता दें कि राष्ट्रीय दवा सूची-2015 में शामिल 900 दवाओं में से सरकार ने पहले ही 450 दवाओं को नियंत्रित दामों की श्रेणी में ला दिया है.

इस बारे में राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के चेयरमैन भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कुछ दवाएं जो अभी नियंत्रित मूल्य की श्रेणी में नहीं है उन पर इस संबंध में विचार किया जाएगा.किन दवाइयों पर विचार किया जाना है इस बारे में जानकारी देने से उन्होंने मना कर दिया. उल्लेखनीय है कि अगले हफ्ते 14 सितंबर को प्राधिकरण की बैठक होनी है.

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