चंडीगढ़: हरियाणा के झज्जर में स्थानीय लोग पहलवान बजरंग पुनिया के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। उनका कहना है कि, पूनिया को यहाँ के भापडौदा गाँव में 4 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। बजरंग पूनिया ने सरकार से ये 4 एकड़ भूमि ‘रेसलर्स एकेडमी’ बनाने के नाम पर ली है। अब स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। बता दें कि नामचीन पहलवान पूनिया ने 2020 में जापान की राजधानी टोक्यो में हुए ओलंपिक गेम्स में कांस्य पदक अपने नाम किया था, मगर, बीते कुछ समय से वो जंतर-मंतर पर पहलवानों के साथ धरना दे रहे हैं। 

रिपोर्ट के अनुसार, बजरंग पुनिया का विरोध कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि इस भूमि को अवैध तरीके से आवंटित किया गया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस अवैध आवंटन में ‘पंचायत समिति' भी मिली हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि गाँव में पहले से ही ‘अर्जुन अवॉर्ड’ विजेताओं के अतिरिक्त कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं, किन्तु इसके बावजूद बजरंग पूनिया को भूमि दे दी गई। दरअसल, यहाँ का पंचायत सेक्रेटरी सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत सचिव भी जमीन के इस गैर कानूनी आवंटन में शामिल है।

ग्रामीणों की माँग है कि इस जमीन आवंटन की विस्तृत जाँच कराई जाना चाहिए, वो भी एक सप्ताह के भीतर। उन्होंने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर से इसकी शिकायत करने की भी बात कही है। साथ ही आवश्यता पड़ने पर उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक जाने की बात भी कही गई है। उन्होंने कहा कि वो किसी सूरत में यहाँ रेसलर्स एकेडमी बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। 

वहीं नहीं, ग्राम पंचायत के एक सदस्य ने भी भूमि के आवंटन में धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया है। उनका कहना है कि किसी अन्य मुद्दे को लेकर मीटिंग बुलाई गई थी, मगर उसमें कुछ कागज़ातों पर सभी को दस्तखत करने को कहा गया। उन्होंने बताया कि ये बजरंग पूनिया को 4 एकड़ भूमि के आवंटन का कागज था, जिसे पढ़ने के बाद उन्होंने साइन करने से मना कर दिया। वहीं, बजरंग पूनिया ने 5 एकड़ भूमि माँगी थी। पंचायत सदस्य ने आगे बताया कि जब उन्होंने अपने वरिष्ठों से इस बारे में बात की तो वो बहुत खुश थे। ग्रामीणों को कहा गया कि उनके बच्चों को फ्री में इस रेसलर्स एकेडमी में ट्रेनिंग मिलेगा, इसीलिए वो भी मान गए। 

उन्होंने बताया कि, एक और बड़ी बात ये है कि ये भूमि अनुसूचित जाति (SC) समुदाय की है, जिसका कृषि कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। बताया जा रहा है कि ये दलित परिवार उसी जमीन से रोजी-रोटी चलाते हैं, ऐसे में उनकी स्थिति दयनीय हो जाएगी। हलांकि, अभी तक जमीन आवंटन पर कानूनी मुहर नहीं लगी है। गाँव के सरपंच के प्रतिनिधि प्रमोद पर भी इल्जाम लगाए गए है। कहा जा रहा है कि निजी संबंधों के चलते सरपंच ने ऐसा किया है। जिला प्रशासन से इसकी शिकायत कर दी गई है। एक पंच ने आरोप लगाया कि दलितों का हक़ मारा जा रहा है। जिला उपयुक्त ने भी बताया कि भापडौदा गाँव के लोग उनके पास शिकायत लेकर पहुंचे थे। उन्होंने जाँच के बाद पूरे मामले का सच सामने आने की बात कही।

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