श्रीनगर: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में अगले साल तक विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं और उससे पहले प्रदेश में वोटर लिस्ट को लेकर घमासान शुरू हो चुका है। दरअसल, जम्मू प्रशासन की तरफ से सभी तहसीलदारों और रेवेन्यू ऑफिसरों को आदेश दिया गया है कि वे एक साल से शहर में रह रहे लोगों को निवास का प्रमाण पत्र जारी करें। इस सर्टिफिकेट के आधार पर एक साल से जम्मू में रह रहे लोगों को मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। 

प्रशासन के इस आदेश को लेकर बवाल शुरू हो चुका है और नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) ने आपत्ति जाहिर करते हुए कहा है कि भाजपा साजिश रच रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि भाजपा तो पता है कि जम्मू-कश्मीर के वोटर उसे हरा देंगे, इसलिए वह नए वोटरों को जोड़ रही है। जम्मू के बाद अन्य जिलों में भी यह आदेश जल्दी ही जारी किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि इस फैसले से जम्मू-कश्मीर की वोटर लिस्ट में 25 लाख नए वोटर शामिल हो जाएंगे।

इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेश के वोटर्स की तादाद 1 करोड़ के पार पहुँच जाएगी, जो अभी 78 लाख ही है। जम्मू के जिला चुनाव अधिकारी अवनी लवासा की तरफ से आदेश जारी कर तहसीलदारों को एक साल से रह रहे लोगों को निवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कहा है। उन्होंने निवास के प्रमाण के लिए कुछ कागज़ातों की लिस्ट भी बताई है, जिन्हें आवेदन के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

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