नई दिल्ली: केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गैर सरकारी संगठनों/निजी स्कूलों/राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में 23 सैनिक स्कूलों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय ने आज यानि शनिवार (16 सितंबर) को एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि इसके साथ, सैनिक स्कूलों की संख्या 33 से बढ़कर 42 हो गई है। इसमें कहा गया है कि यह पहल कक्षा 6 से शुरू होकर कक्षा-वार क्रमबद्ध तरीके से शुरू हुई। स्वीकृत स्कूल ग्यारह राज्यों - आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में फैले हुए हैं।
विज्ञप्ति के अनुसार, पहल के तहत, सैनिक स्कूल सोसायटी द्वारा पूरे देश में स्थित 19 नए सैनिक स्कूलों के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoA) पर हस्ताक्षर किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने के पीछे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है जो उन्हें सशस्त्र बलों में शामिल होने सहित बेहतर कैरियर के अवसर प्राप्त करने में मदद करेगा। विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि ये स्कूल निजी क्षेत्र को सरकारों के साथ मिलकर काम करने और युवाओं को कल के जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए परिष्कृत करके एक राष्ट्र का निर्माण करने का अवसर भी देते हैं।
स्कूल सैनिक स्कूल सोसायटी के तहत कार्य करेंगे, हालांकि, वे अपने संबंधित शिक्षा बोर्डों से संबद्ध रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस साल जुलाई में गुजरात के मेहसाणा में पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल, श्री मोतीभाई आर चौधरी सागर सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी थी। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने न केवल देश में विकास लाने बल्कि देश की प्रगति में सभी को सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए पीएम मोदी की सराहना की। समारोह में गुजरात के सीएम भूपेन्द्र पटेल भी मौजूद थे और उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश की बेटियों को तोहफा दिया है, सैनिक स्कूलों में लड़कियों को भी प्रवेश दिया जाता है और कुल सीटों में से 10 फीसदी सीटें उनके लिए आरक्षित हैं।
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