तेहरान: जेल में कैद ईरानी महिला अधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी साहसी लड़ाई के लिए 2023 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और महिलाओं के अधिकारों के लिए मोहम्मदी की अथक वकालत के कारण उन्हें 13 बार गिरफ्तार किया गया, पांच बार दोषी ठहराया गया और 154 कोड़ों के साथ कुल 31 साल की जेल की सजा हुई। फिलहाल वह तेहरान की कुख्यात एविन जेल में बंद है।

2023 का नोबल शांति पुरस्कार जेल में बंद ईरान की एक्टिविस्ट नरगिस मोहम्मदी को।
नरगिस मोहम्मदी ने ईरान में महिलाओं के दमन के ख़िलाफ़ ख़ूब लड़ाई लड़ी है। pic.twitter.com/7EFfgd14fH

— Umashankar Singh उमाशंकर सिंह (@umashankarsingh) October 6, 2023

ओस्लो में पुरस्कार की घोषणा करने वाली नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने महिलाओं के खिलाफ व्यवस्थित भेदभाव और उत्पीड़न का मुकाबला करने के लिए उनके समर्पण को मान्यता दी। उन्होंने उन लाखों लोगों को भी स्वीकार किया, जिन्होंने महिलाओं को निशाना बनाने वाली ईरान की इस्लामी शासन की भेदभावपूर्ण और दमनकारी नीतियों के खिलाफ विरोध किया है। नरगिस मोहम्मदी जेल की स्थितियों के खिलाफ अपने विरोध में मुखर रही हैं, नियमित रूप से ऐसे पत्र प्रकाशित करती हैं जो जेलों की स्थिति और कैदियों के खिलाफ हिंसा पर प्रकाश डालते हैं, खासकर राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए लोगों के खिलाफ।

पिछले साल ईरान में मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत जावेद रहमान को संबोधित अपने एक पत्र में, मोहम्मदी ने कार्यकर्ता महिलाओं के खिलाफ ईरानी सरकार के "दमन कार्यक्रम" के हिस्से के रूप में "गिरफ्तारी के दौरान और हिरासत केंद्रों में महिलाओं पर हमले" की निंदा की थी। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन कथित तौर पर सिर पर हिजाब के उल्लंघन के कारण पुलिस हिरासत में 22 वर्षीय महसा अमिनी की दुखद मौत के बाद शुरू हुए थे। इन विरोध प्रदर्शनों के कारण अधिकारियों द्वारा कड़ी कार्रवाई की गई, जिसके परिणामस्वरूप सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई।

अमिनी की मौत की एक साल की सालगिरह से पहले, सितंबर में जेल से एक संदेश में, मोहम्मदी ने एकता का आह्वान किया और ईरानियों से शांतिपूर्ण विरोध में एक साथ खड़े होने का आग्रह किया। उन्होंने महिला, जीवन, स्वतंत्रता आंदोलन पर प्रकाश डाला जो अमिनी की मृत्यु के बाद धार्मिक सत्तावादी शासन के खिलाफ लचीलेपन के प्रतीक के रूप में उभरा। बता दें कि, नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वेजियन संसद द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों द्वारा प्रदान किया जाता है और इसमें 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन (लगभग 1 मिलियन डॉलर) का मौद्रिक पुरस्कार शामिल होता है। पिछले साल, सत्तावादी सरकारों द्वारा असहमति पर कठोर कार्रवाई के बीच बेलारूस, रूस और यूक्रेन में मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को यह पुरस्कार दिया गया था। 

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