रायपुर: छत्तीसगढ़ की 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति (ST शेड्यूल ट्राइब) में सम्मिलित किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे अनुमति प्रदान की गई है। 11 फरवरी 2021 को सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को पत्र भेजकर छत्तीसगढ़ की 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने का आग्रह किया था। इन जाति समुदायों के छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित होने के बाद इन्हें अब शासन की अनुसूचित जनजातियों के लिए संचालित योजनाओं का फायदा प्राप्त होने लगेगा। छात्रवृति, रियायती ऋण, अनुसूचित जनजातियों के बालक-बालिकाओं को छात्रावास की सुविधा के साथ शासकीय सेवा एवं शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का फायदा भी प्राप्त हो सकेगा।

केंद्रीय कैबिनेट द्वारा छत्तीसगढ़ के 12 समुदायों को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने की अनुमति दी गई, जिसमें भारिया भूमिया (BhariaBhumia) के पर्याय के तौर पर भूईंया (Bhuinya), भूईयां (Bhuiyan), भूयां (Bhuyan) Bharia नाम के अंग्रेजी संस्करण को बिना परिवर्तन किए भरिया (Bharia) के तौर पर भारिया (Bharia) का सुधार। पांडो के साथ पंडो, पण्डो, पन्डो। धनवार (Dhanwar) के पर्याय के तौर पर धनुहार (Dhanuhar), धनुवार (Dhanuwar)। गदबा (Gadba, Gadaba), गोंड (Gond) के साथ गोंड़, कौंध (Kondh) के साथ कोंद (Kond), कोडाकू (Kodaku) के साथ कोड़ाकू (Kodaku), नगेसिया (Nagesia), नागासिया (Nagasia) के पर्याय के तौर पर किसान (Kisan), धनगढ़ (Dhangad) का परिशोधन धांगड़ (Dhangad) सम्मिलितहैं। 

सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पीएम को चिट्ठी भेजकर छत्तीसगढ़ की विभिन्न जातियों को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने की अपील की थी। केंद्रीय कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ की 12 जाति समुदायों को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने की अनुमति प्रदान की है। जनता को बधाई एवं प्रधानमंत्री का धन्यवाद। बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट की अनुमति के बाद अनुसूचित जनजाति की संख्या में 75 हजार से अधिक की बढ़ोतरी होगी। अनुसूचित जनजाति में नाम सम्मिलित नहीं होने के कारण इस वर्ग के लोग सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे थे। अब इन्हें सरकारी योजनाओं का फायदा प्राप्त होगा। 

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