नई दिल्ली: संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण शुरू से ही हंगामेदार रहा है। राज्यसभा में जारी गतिरोध आज सोमवार (27 मार्च) को भी लगातार 11 वें दिन भी बरक़रार रहा। यद्यपि हंगामे के बीच ही जम्मू कश्मीर के बजट और वित्त विधेयक 2023 को बगैर चर्चा के, ध्वनिमत से लोकसभा को वापस लौटा दिया गया। लोकसभा इन्हें पहले ही हरी झंडी दे चुकी है। सभापति जगदीप धनखड़ ने हंगामे की वजह से वित्त विधेयक पर चर्चा नहीं हो पाने को ''दुर्भाग्यपूर्ण'' बताया है। उन्होंने कहा कि सदन में वित्त विधेयक पर चर्चा के लिए 10 घंटे निर्धारित किये गए थे, मगर सदस्यों ने इस मौके का लाभ नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि यह मंच विचार विमर्श करने और अपने सुझाव सबके सामने रखने के लिए है।

आज सोमवार सुबह 11 बजे राज्यसभा की मीटिंग शुरू होते ही सदन में हंगामा शुरू हो गया, जिसके कारण जरूरी दस्तावेज भी सदन के पटल पर नहीं रखे जा सके। सभापति जगदीप धनखड़ के अपने आसन पर बैठते ही विपक्ष के सदस्यों ने अडाणी मुद्दे से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कराने की मांग को लेकर नारे लगाना शुरू कर दिया। उनका विरोध करते हुए सत्ता पक्ष के सांसद भी अपने स्थानों पर खड़े हो गए। कांग्रेस और कुछ विपक्षी दलों के सांसद राहुल गांधी अयोग्यता मामले में विरोध करते हुए काले कपड़े पहनकर संसद आए थे। अडाणी समूह के संबंध में हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर JPC गठित करने की मांग कर रहे विपक्षी सदस्य 'मोदी अडाणी भाई भाई' के नारे लगा रहे थे। धनखड़ ने सदस्यों से शांत रहने और कार्यवाही चलने देने का अनुरोध किया। मगर, सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने मात्र एक मिनट के अंदर ही बैठक को दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।
     
बता दें कि, दोपहर दो बजे मीटिंग फिर शुरू होने पर विपक्षी सांसद पुन: हंगामा और नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी द्वारा पेश किए गए जम्मू कश्मीर के बजट को सदन ने बगैर चर्चा के, ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया। इसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक 2023 को सदन में पेश किया। इसे भी सदन ने बगैर चर्चा के लोकसभा को लौटा दिया। वहीं, सभापति धनखड़ ने वित्त विधेयक पर चर्चा के लिए तय किए गए 10 घंटे का इस्तेमाल नहीं हो पाने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया।

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