गुवाहाटी: 21 दिसंबर को असम के मंत्री अशोक सिंघल ने बताया कि असम कैबिनेट ने ग्रामीण क्षेत्रों में 1.30 लाख सीएम आवास योजना घरों को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि, 'असम कैबिनेट ने फैसला किया है कि हमारे पास ग्रामीण और ग्रामीण क्षेत्रों में 1.30 लाख सीएम आवास योजना के घर होंगे, जिनका आकार और विशिष्टता पीएम आवास योजना में दिए गए घरों के समान होगी। ये घर उन इलाकों में दिए जाने हैं जहां लोगों को पीएम आवास योजना के घर नहीं मिले हैं।'

बता दें कि, 9 दिसंबर को, असम कैबिनेट ने 21 दिसंबर को एक महत्वपूर्ण सत्र में महत्वपूर्ण फैसलों की घोषणा की थी, जिसमें राज्य के स्वदेशी अल्पसंख्यकों के कल्याण, पुस्तकालयों की स्थापना और परंपराओं को स्वीकार करते हुए जानवरों के नैतिक उपचार पर ध्यान केंद्रित किया गया था। राज्य मंत्रिमंडल ने असम के स्वदेशी अल्पसंख्यकों का व्यापक सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, चार क्षेत्र विकास निदेशालय, असम का नाम बदलकर अल्पसंख्यक मामले और चार क्षेत्र निदेशालय, असम किया जाएगा। स्वदेशी असमिया मुसलमानों का सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन अल्पसंख्यक मामलों और चार क्षेत्रों के निदेशालय के माध्यम से किया जाएगा।

इसके अलावा, छात्रों में पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए, 'पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना 2023-24' के तहत बच्चों और किशोरों के लिए पुस्तकालय और डिजिटल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाना है। इस योजना का लक्ष्य 259.70 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि से 2197 ग्राम पंचायतों और 400 नगरपालिका वार्डों में नए पुस्तकालयों का निर्माण और इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ पुस्तकों/फर्नीचर/कंप्यूटर की खरीद शुरू करना है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि बच्चों और किशोरों को नवीनतम पुस्तकों तक पहुंच मिले और वे राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी संसाधनों से जुड़े रहें।

पारंपरिक बुलफाइट्स के सांस्कृतिक महत्व को पहचानते हुए, कैबिनेट ने मानक संचालन प्रक्रिया (SoP) तैयार करने के लिए कदम उठाए हैं। प्राथमिक ध्यान इन आयोजनों में शामिल जानवरों की भलाई सुनिश्चित करना है। अहतगुरी, मोरीगांव जिले, नागांव जिले या असम के किसी अन्य हिस्से में माघ बिहू के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए पारंपरिक भैंस और बैल की लड़ाई की अनुमति देने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया या एसओपी जारी करने का मुद्दा जारी किया गया है।

SoP का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जानवरों पर कोई जानबूझकर अत्याचार या क्रूरता नहीं की जाए और वार्षिक मोह-जुज उत्सव के दौरान आयोजकों द्वारा उनकी भलाई प्रदान की जाए, जो सदियों पुरानी असमिया सांस्कृतिक परंपरा का एक अभिन्न अंग है।

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