नई दिल्ली : केंद्र सरकार की मंशा अनुसार इस साल का बजट 1 फरवरी को ही पेश किया जाएगा. इसके लिए चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को कुछ प्रतिबन्धों के साथ बजट पेश करने की मंजूरी दे दी. 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को देखते हुए विपक्ष ने चुनाव आयोग से बजट आगे बढ़ाने की मांग की थी, क्योंकि मतदान से पहले बजट भाषण से जनता पर सत्ताधारी दल का असर पड़ने की आशंका जताई गई थीं.

बता दें कि चुनाव आयोग ने सरकार को बजट पेश करने से तो नहीं रोका, लेकिन विपक्ष की चिंता से सरोकार रखकर हिदायत देते हुए अपने आदेश में आयोग ने कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा से कहा कि निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनावों के लिए और सभी के लिए स्थिति समान बनाए रखते हुए आम बजट में ऐसी किसी राज्य-केंद्रित योजना की घोषणा नहीं की जाए, जिससे चुनाव वाले पांच राज्यों के मतदाताओं पर सत्तारूढ़ दलों के पक्ष में असर पड़ने की संभावना हो.

उल्लेखनीय है कि पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा राज्यों में 4 फरवरी से 8 मार्च के बीच विधानसभा चुनाव होने हैं. वहीं केंद्र की बीजेपी नीत सरकार 1 फरवरी को आम बजट पेश करने जा रही है. ऐसे में कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने आयोग से शिकायत कर बजट की तारीख़ आगे बढ़ाने की मांग की थी. इन दलों की दलील थी कि मतदान से पहले बजट भाषण से जनता पर सत्ताधारी दल असर डालने की कोशिश करेगा.

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