कोच्ची: केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को राज्य सरकार को अवैध रूप से झंडा पोल लगाने वालों के खिलाफ उनकी संबद्धता से परे हटकर एक्शन लेने का निर्देश देते हुए कहा कि 'कोई भी, यहां तक कि सत्ता में बैठे लोग भी कानून से ऊपर नहीं हैं।' न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन ने कहा, 'इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े शख्स हैं, कानून आपसे ऊपर है।' जज ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग, जो कानूनों और सरकार को समझते हैं, उन्हें ज्यादा जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। 

हाई कोर्ट की यह टिप्पणी उस समय आई ,जब उसने देखा कि, केरल सरकार ने राज्य में अब और झंडा पोल अवैध रूप से नहीं लगाने के उसके आदेश का उल्लंघन किया है। न्यायमूर्ति रामचंद्रन ने सरकार से सवाल किया कि, 'मेरा झंडे के रंग से कोई सरोकार नहीं है, यहां यह लाल है। यह खुल्लमखुल्ला उल्लंघन है। हम समझ सकते हैं कि अगर आम जनता या जो सत्ता में नहीं हैं या विपक्ष में बैठे लोग ऐसा करते हैं, किन्तु क्या सत्ता में बैठे लोगों को ऐसा करना चाहिए।'

न्यायमूर्ति रामंचद्रन ने यह भी कहा कि कुछ लोगों द्वारा उन्हें किसी खास दल के साथ जोड़ने एवं 'संघी' बताने का प्रयास किया गया है, किन्तु न तो उन्हें और न ही उच्च न्यायालय को ऐसी कोशिशों से झुकाया जा सकता है। बता दें कि हाई कोर्ट सार्वजनिक जमीन के अतिक्रमण से संबंधित एक मामलों की सुनवाई कर रही थी। एक अन्य मामले में, जहां एक सहकारी सोसायटी ने इल्जाम लगाया है कि एक खास सियासी दल उसकी भूमि पर अवैध रूप से झंडे और बैनर लगा रहा है, इस पर राज्य सरकार ने कोर्ट से कहा कि कुछ जिलाधिकारियों द्वारा राज्य में अवैध झंडा पोल लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और अन्य भी ऐसा ही करेंगे। कोर्ट मामले की अगली सुनवाई जनवरी में करेगा।

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