लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने उन किसानों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है जिन्हें पिछले दो वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी फसल के नुकसान के मुआवजे से बाहर रखा गया था। राहत आयुक्त जीएस नवीन ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद, उन किसानों को मुआवजा देने के लिए राज्य के सभी जिलों में दूसरी बार व्यापक सर्वेक्षण किया गया, जो पहले छूट गए थे। इसके बाद, सर्वेक्षण के निष्कर्षों के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान फसल क्षति के लिए इन किसानों को कुल 83,13,46,875 रुपये वितरित किए गए हैं।

बाढ़, ओलावृष्टि तथा अतिवृष्टि से 33 प्रतिशत से अधिक फसल क्षति होने पर राज्य सरकार भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के आधार पर किसानों को मुआवजा प्रदान करती है। हालांकि, कुछ जिलों में ऑनलाइन प्रक्रिया के दौरान डेटा फेल होने के कारण कई किसान लाभ से वंचित रह गये।  अधिकारी ने कहा कि अब उन्हें मुआवजा देने की प्रक्रिया चल रही है। राहत आयुक्त नवीन ने कहा कि आपदाओं से फसल क्षति से प्रभावित बड़ी संख्या में किसानों का डेटा दर्ज करते समय, आधार विवरण, खाता संख्या में त्रुटियों और दोहराव की घटनाओं के कारण उन्हें मुआवजा देने की प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण हो जाती है।

उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों में दोबारा सत्यापन किया जाता है, लेकिन पिछले दो वर्षों में जिला स्तर पर लापरवाही हुई है, जिसके परिणामस्वरूप किसानों को मुआवजा जारी नहीं किया जा सका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पूर्व में मुआवजे से वंचित किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाने में तेजी लाने के लिए दोबारा सर्वे कराया जा रहा है। जनवरी-फरवरी में ओलावृष्टि से 6 जिलों में क्षतिग्रस्त हुई फसलों के लिए 38 करोड़ रुपये से अधिक जारी किये गये। राहत विभाग ने 6 जिलों के उन किसानों के लिए मुआवजे के रूप में 38 करोड़ रुपये से अधिक जारी किए हैं जिनकी फसलें जनवरी और फरवरी 2024 के दौरान अत्यधिक वर्षा से प्रभावित हुई थीं।

इन 6 जिलों में हमीरपुर, सहारनपुर, कानपुर देहात, बांदा, चंदौली और प्रयागराज शामिल हैं। राहत आयुक्त नवीन ने बताया कि इन 6 जिलों में जनवरी और फरवरी में अतिवृष्टि से सबसे ज्यादा फसल का नुकसान हुआ है। जिलाधिकारी की सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर मांग के अनुरूप कुल 38,61,67,322 रुपये का मुआवजा जारी किया गया, जिसमें हमीरपुर के लिए 23,29,10,370 रुपये, सहारनपुर के लिए 10,00,000 रुपये, 4,00,00,000 रुपये शामिल हैं। कानपुर देहात के लिए 9,72,30,244 रुपये, बांदा के लिए 26,708 रुपये, चंदौली के लिए 1,50,00,000 रुपये जारी किए गए हैं। प्रभावित किसानों को यह राशि जिला स्तर पर उपलब्ध करायी जायेगी। 

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