भोपाल: राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अन्य नगर निगम क्षेत्रों में सरकार भीख मांगने पर रोक लगाएगी। इसके लिए सामाजिक न्याय विभाग शहरों को अधिसूचित करने का कैबिनेट में प्रस्ताव लाएगा। अभी सिर्फ इंदौर भिक्षावृत्ति निवारण कानून के तहत अधिसूचित है। भोपाल के प्रमुख चौराहों पर बच्चों को गोद में रखकर भीख मांगने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है।

दिव्यांग भी रोशनपुरा, अपेक्स बैंक चौराहा, बोर्ड ऑफिस और पीईबी चौराहे पर भीख मांगते हुए मिलते हैं। भीख न देने पर वाहन चालकों के साथ बदतमीजी भी करते हैं। इसे देखते हुए सामाजिक न्याय विभाग ने प्रदेश के सभी नगर निगम क्षेत्रों में भिक्षावृत्ति पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए शहरों को अधिसूचित करने का प्रस्ताव तैयार किया है।

इसे विभागीय मंत्री गोपाल भार्गव से सहमति लेकर कैबिनेट भेजा जाएगा। विभाग के प्रमुख सचिव वीके बाथम का कहना है कि प्रदेश के कई शहर स्मार्ट सिटी में तब्दील होने जा रहे हैं। ऐसे में चौराहों पर भिखारियों की मौजूदगी से प्रदेश को लेकर गलत संदेश जाता है, इसलिए शहरों को अधिसूचित करने के साथ भिक्षावृत्ति रोकने पुलिस को कार्रवाई के अधिकार दिए जाएंगे।

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