1 फरवरी को पेश होने वाला बजट मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा.लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह बजट न सिर्फ अहम होगा , बल्कि इसमें की जाने वाली घोषणाएं मोदी सरकार का भविष्य भी तय करने में सहायक होगी.

गौरतलब है कि सरकार लोकलुभावन बजट लाने की बजाय समावेशी विकास पर जोर देगी. लेकिन विश्लेषक इसे नहीं स्वीकारते.उनका कहना है कि सरकार इस बजट में मौजूदा अर्थव्यवस्था को देखते हुए देश की जनता को जरूर लुभाएगी. उद्योग जगत इस बजट को लेकर बहुत आशावान है.पहले नोटबंदी और फिर एक साल के भीतर ही जीएसटी की मार झेलने के बाद देश के लघु और मध्यम उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं.

जबकि दूसरी ओर कॉरपोरेट सेक्टर तो वित्त मंत्री अरुण जेटली से कॉरपोरेट टैक्स को 30 से घटाकर 25 फीसदी के अंदर रखने की बात कह चुका है .कॉरपोरेट टैक्स कम करने से आर्थिक गतिविधियां ज्यादा बढ़ेंगी.जबकि सीआईआई के डायरेक्टर जनरल चंद्रकांत बनर्जी का कहना है कि दो तीन साल से बजट में सभी प्रावधान बेहद सरल होते जा रहे हैं जो अच्छी बात है.महानिदेशक को लगता है कि जीएसटी के चलते लघु उद्योग पर बड़ा बुरा प्रभाव अब खत्म हो चुका है .जबकि उद्योग जगत सरकार के आर्थिक सुधार की झलक बजट में देखना चाहता है.क्या यह हो पाएगा यह बजट सामने आने पर ही पता चलेगा.

यह भी देखें

राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ प्री बजट मीटिंग शुरू

आम बजट से होगी फ़रवरी माह की शुरुआत