देहरादून: उत्तराखंड के हरिद्वार में सिंचाई विभाग की जमीन से पिछले सोमवार को हटाए गए अतिक्रमण के विरोध में बैरागी अखाड़ों के संतों ने मोर्चा खोल दिया। संतों ने यूपी सिंचाई विभाग के विरुद्ध धरना दिया तथा 13 फरवरी तक का अल्टीमेटम दिया है कि यदि तोड़े गए गेट को सही नहीं करवाया तो वे अनशन कर खुदखुशी करेंगे। साधु-संतों का आरोप था कि उच्च न्यायालय के स्टे के बाद भी सिंचाई विभाग ने जानबूझकर अतिक्रमण के नाम पर अखाड़ों पर बुलडोजर चलाया है।

बैरागी अखाड़ों के साधु-संत अब धरने पर बैठे हैं। लेकिन कोई भी अफसर उनकी सुध लेने के लिए बैरागी कैंप नहीं पहुंचा। फोन पर हुई वार्ता के पश्चात् साधु-संतों ने 13 दिनांक तक उत्तर प्रदेश सरकार के अफसरों ने अल्टीमेटम दिया है। हरिद्वार में दिगंबर अणी अखाड़ा के बाबा हठयोगी ने बोला है कि अतिक्रमण के नाम पर की गई तोड़फोड़ ठीक नहीं की गई तो यूपी सिंचाई विभाग उच्च न्यायालय में इसका जवाब देने के लिए तैयार रहे तथा इसकी शिकायत भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से की जाएगी। 
 
वही चेतन ज्योति आश्रम के स्वामी ऋषिश्वरानंद ने बताया कि वर्ष 2021 में यहां के लोगों ने उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया था, जिस पर स्टे मिला हुआ है। यहां के 700 घरों को तोड़ने पर स्टे लगा हुआ है, किन्तु दो-तीन दिन पहले यूपी के कुछ अफसर यहां पर आए और उन्होंने यहां पर तोड़फोड़ आरम्भ करवा दी। जब संतों ने उनसे संपर्क किया तो अफसरों ने कहा कि हमको यहां पर नोटिस देने का अधिकार है तथा फिर जब संतों ने उच्च न्यायालय के स्टे ऑर्डर की कॉपी भेजी तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की है। अब पीड़ितों का कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार यहां की बाउंड्रीवॉल नहीं बनाती है, तो निश्चित तौर पर साधु-संत यूपी सरकार के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए बाध्य होंगे। निर्मोही अखाड़े के संत गोविंद दास ने कहा, ''उत्तर सिंचाई विभाग के अफसरों को 13 दिनांक तक का अल्टीमेटम दिया गया है। यदि उनसे गलती हुई है तो वो उसकी भरपाई करेंगे। यदि नहीं करते हैं तो मैं आज भी अनशन पर बैठ रहा था। किन्तु संतों के अखाड़ों ने कहा कि अभी थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। उनकी बात को देख लेते हैं। सही करते हैं तो ठीक, मगर अपनी गलती नहीं स्वीकार की तो मैं अनशन पर बैठूंगा। अनशन पर बैठने के साथ ही खुदखुशी कर लूंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है।'' 

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