पाक जेल में बंद भारतीय बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिमागी तौर पर बीमार कैदियों की जांच के लिए 20 डॉक्टरों की टीम पाकिस्तान जाएगी. भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने के लिए प्रस्ताव पर बातचीत में शामिल इस योजना के तहत दोनों देशों के बीच सहमति बनने के बाद से यह कैदी स्वदेश वापसी भी कर सकते है. दोनों देशों में डॉक्टरों को वीजा देने की बात पर चर्चा चल रही है लेकिन राजनयिक सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान इतनी बड़ी संख्या में डॉक्टरों और विशेषज्ञों को वीजा देने के लिए तैयार नहीं है.

भारत ने पड़ोसी देश के साथ तनाव कम करने के लिए इस मामले पर अपने प्रयास तेज कर दिए हैं. भारत ने पाक के सामने चार शर्ते रखी हैं जिसमें भारतीय राजनयिकों को परेशान करने पर रोक लगाना, उच्चायुक्त अजय बिसारिया को इस्लामाबाद से बाहर जाने की अनुमति देना, इस्लामाबाद में भारतीय रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाने और राजनयिकों को इस्लामाबाद क्लब की सदस्यता देना शामिल है. सूत्रों के अनुसार भारत सरकार इस हेतु लगातार प्रयास कर रही है कि पाक की जेलों में बंद कैदियों का परीक्षण करके उन्हें वतन वापस लेकर आए.

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पाकिस्तान उच्चायुक्त सोहेल महमूद के साथ मानवीय आधार को लेकर हुई वार्ता में यह प्रस्ताव रखा था. स्वराज ने प्रस्ताव में कहा था कि दोनों देश मानवीय आधार पर बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और दिमागी रूप से बीमार कैदियों को एक दूसरे को सौंप दें. राजनयिक विवाद के बीच 7 मार्च को यह सूचना मिली कि पाक ने इस प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है.

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