नई दिल्ली : राजीव गांधी के हत्यारों की सजा कम करने और उन्हें रिहा करने के तमिलनाडु सरकार के निर्णय का जवाब देते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय तो मानना है हमारी नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है। लोकसभा में कांग्रेस के सदस्यों ने इस मसले को लेकर खूब हंगामा किया।

कांग्रेस का कहना था कि इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। इससे देश की एकता और अखंडता पर आघात पहुंचेगा। इस मामले पर गृह मंत्री को स्पष्टीकरण देना चाहिए। प्रश्न काल के खत्म होते ही सिंह ने कहा कि तमिलनाडु सरकार की ओर से भेजा गया पत्र उन्हें मिला है। इस मामले पर शीर्ष अदालत का फैसला आ चुका है और हमें अदालत के फैसले का अनुसरण करना चाहिए।

इससे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि राज्य सरकार ने ऐसे अपराधियों को रिहा करने का निर्णय लिया है, जिसे सीआरपीसी की धारा के तहत दंड दिया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति जिसने देश के लिए जीवन बलिदान कर दिया, उनकी हत्या के दोषियों को रिहा करना गलत होगा। गृह मंत्री को इस विषय पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।