वायनाड: केरल के वायनाड के पुकोडे में केरल पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (केवीएएसयू) के कुलपति, प्रोफेसर (डॉ) एमआर ससींद्रनाथ को 2 मार्च को केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने निलंबित कर दिया है। यह निर्णय निगरानी और कर्तव्य की उपेक्षा के आरोपों से उपजा है, जिसके कारण कथित तौर पर 18 फ़रवरी की दोपहर को कैंपस हॉस्टल में दूसरे वर्ष के छात्र 20 वर्षीय जेएस सिद्धार्थ (या सिद्धार्थ) को यातना, सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक अपमान और आत्महत्या का सामना करना पड़ा।  एसएफआई (वामपंथी छात्र गुट) के कई सदस्यों पर छात्र को कई दिनों तक प्रताड़ित करने का आरोप है, जिसके बाद उसने आत्महत्या कर ली।

कुलपति के निलंबन के अलावा, मामले के संबंध में एंटी-रैगिंग कमेटी की सिफारिश पर विश्वविद्यालय के 31 छात्रों को भी निलंबित कर दिया गया है। इनमें से 19 को जहां तीन साल के लिए निलंबित किया गया है, वहीं 12 को एक साल के लिए निलंबित किया गया है। वे इस अवधि में किसी अन्य कॉलेज में दाखिला नहीं ले सकते। कमेटी ने कॉलेज को छात्रों को हॉस्टल से भी निकालने की सिफारिश की है. अधिकांश सदस्य स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) के सदस्य हैं, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) से संबद्ध छात्र समूह है। अब तक कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इनमें से 4 एसएफआई के नेता हैं.

राजभवन के निलंबन आदेश के अनुसार, जिन घटनाओं के कारण सिद्धार्थन की मृत्यु हुई, वे दर्शाती हैं कि कुलपति विश्वविद्यालय के नियमों और विधियों और अन्य प्रासंगिक नियमों द्वारा निर्धारित "वांछित ईमानदारी, गंभीरता और तत्परता" के साथ विश्वविद्यालय के मामलों को संभालने में विफल रहे। आदेश में इस बात पर प्रकाश डाला गया, “विशेष रूप से दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पृष्ठभूमि के खिलाफ अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति वीसी का उदासीन, लापरवाह और संवेदनहीन रवैया उनकी रिपोर्ट से पता चलता है। इस अवधि के दौरान वीसी की ओर से कर्तव्य में घोर लापरवाही बरती गई, जिसके कारण यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई।''

राज्यपाल ने ऐलान किया कि मामले में कानूनी कार्यवाही के संबंध में केरल उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से संपर्क किया जाएगा। आदेश में कहा गया है, “केरल पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2010 की धारा 9 (9) को लागू करने के लिए एक उपयुक्त मामला होने के नाते, एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जांच का आदेश दिया गया है, जो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका है। इस संबंध में उचित समय पर उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार से अनुरोध किया जाएगा।''

राज्यपाल ने बताया कि परिसर में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए कुलपति की उपेक्षा और विश्वविद्यालय के प्रशासन में उनकी अरुचि "कानून के शासन के संदर्भ में समझ से परे" हो गई है, जो एक चिंताजनक संकेत है जो संस्थान के संचालन के लिए अच्छा संकेत नहीं है। आदेश में कहा गया, "इस मोड़ पर, दुर्लभ से दुर्लभतम प्रकार की कार्रवाई का अभाव न्याय के मार्ग में बाधा उत्पन्न करेगा।"

तिरुवनंतपुरम में पत्रकारों से बात करते हुए आरिफ मोहम्मद खान ने जेएस सिद्धार्थन पर हुए क्रूर हमले को रोकने में विश्वविद्यालय की खामियों की ओर इशारा किया। उन्होंने टिप्पणी की, “यह हत्या का शुद्ध मामला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसका पेट खाली था। यानी उसे 24 घंटे से ज्यादा कुछ खाने-पीने की इजाजत नहीं थी. अब, यह कैसे संभव है कि एक विश्वविद्यालय परिसर के अंदर इतनी भयानक घटना घट गई और विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को इसके बारे में पता नहीं चला? एसएफआई (स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया) ने हर कॉलेज में एक हॉस्टल को अपना मुख्यालय बना लिया है और यहां तक कि कॉलेज स्टाफ भी वहां जाने से डरता है। शिक्षक निरीक्षण करने से डरते थे। पार्टी-नियंत्रित शिक्षक संगठन एसएफआई के लिए दूसरी सहायक भूमिका निभाते हैं।

उन्होंने आगे कहा, “सिद्धार्थन की जिस पीड़ा, अपमान, शारीरिक हमले और जबरन भूखमरी के कारण मौत हुई, वह कोई अकेली घटना नहीं थी। एसएफआई का परिसरों और छात्रावासों पर दबदबा है। उन्होंने कहा कि आसन्न न्यायिक जांच का दायरा उन पहलुओं को कवर करेगा। उन्होंने छात्र की तीन दिनों की लगातार, भीषण पीड़ा के बारे में विश्वविद्यालय प्रशासन की अनदेखी पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कुलपति पर कटाक्ष करते हुए खुलासा किया, "विश्वविद्यालय ने मुझे कल ही मौत के बारे में सूचना दी।"

राजभवन ने हाई कोर्ट से अगले तीन या चार दिनों के भीतर मामले की मजिस्ट्रेट जांच कराने को कहा है. राज्यपाल के अनुसार, पोस्टमार्टम जांच रिपोर्ट से पता चलता है कि मृतक को कथित तौर पर एसएफआई द्वारा यातना दी गई थी। उन्होंने आत्महत्या के लिए उकसाने की घटनाओं की पुलिस जांच पर भी संदेह जताया। उन्होंने दावा किया कि हालांकि राज्य में देश में सबसे अच्छे कानून प्रवर्तन हैं, फिर भी यह "सीपीआई (एम) (भारत की कम्युनिस्ट पार्टी-मार्क्सवादी) के राजनीतिक नियंत्रण में है।"

उन्होंने 1 मार्च को तिरुवनंतपुरम के नेदुमंगड में जेएस सिद्धार्थन के माता-पिता से भी मुलाकात की। “मैं यहां परिवार, विशेषकर मां का दुख साझा करने के लिए आया हूं, जो बहुत बुरी स्थिति में है। पुलिस और यूनिवर्सिटी कह रही है कि इसमें एसएफआई कार्यकर्ता शामिल हैं. यहां युवाओं को हिंसा के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है, लेकिन वे महज मोहरे हैं,'' उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए इस बात पर प्रकाश डाला।

उन्होंने राजनीतिक दलों से अपने दृष्टिकोण पर 'पुनर्विचार' करने और हिंसा छोड़ने का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया कि कैंपस की राजनीति युवाओं के भविष्य को नष्ट कर देती है। “हमें केवल इस एक मामले से अधिक के बारे में सोचना होगा, हमें सभी युवाओं के बारे में सोचना होगा। जब युवाओं के ख़िलाफ़ पुलिस मामला दर्ज होता है, तो इसमें वर्षों लग जाते हैं। वे किसी भी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सके और वे राजनीतिक लोगों पर निर्भर हो गये। अब, राज्य के लोगों को सोचना चाहिए कि हिंसा का पंथ समाप्त होना चाहिए। उन्होंने कहा, ''इसमें युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है. मैं प्रत्येक राजनीतिक दल से अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने, वे कैसे काम करना चाहते हैं उस पर पुनर्विचार करने और हिंसा छोड़ने की अपील करता हूं।''

जेएस सिद्धार्थन को 18 फरवरी को अपने छात्रावास के कमरे में लटका हुआ पाया गया था। उनके परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया कि संस्थान के भीतर अन्य एसएफआई छात्र नेताओं द्वारा उन पर हिंसक हमला किया गया था और इस बात पर जोर दिया कि मामला आत्महत्या के बजाय हत्या का था। मामला तब सामने आया जब वैलेंटाइन डे के दिन युवक ने कॉलेज में सीनियर छात्राओं के साथ डांस किया था।

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