देहरादून : उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार ने राज्य में 240 करोड़ रुपए के जमीन अधिग्रहण घोटाला का खुलासा किया है. नेशनल हाईवे-74 के लिए कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में यह अधिग्रहण हुआ था. इस घोटाले में संदिग्ध भूमिका पाए जाने पर सरकार ने SDM स्तर के 6 कर्मचारियों को निलम्बित कर इस मामले की जांच सीबीआई से कराने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है.

शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा,कि उधम सिंह नगर जिले में 2011-2016 के बीच प्रस्तावित एनएच-74 के लिए खेती की जमीन के अधिग्रहण में 240 करोड़ रुपए की अनियमितता सामने आई है. खास लोगों को फायदा देने के लिए खेती की जमीन को गैर कृषि भूमि दिखाकर मुआवजे की रकम पर 20 गुना ज्यादा लाभ कमाया गया.अधिकांश जमीन उधम सिंह नगर जिले के जसपुर, काशीपुर, बाजपुर और सितारगंज में है. हेरफेर की रकम अभी और बढ़ने की आशंका है.अभी तो सिर्फ 18 मामलों की ही जांच की गई है.

 क्या इस घोटाले के पीछे किसी राजनीतिक दल का हाथ है, इस पर सीएम ने कहा यह जांच का विषय है और अभी कुछ भी कहना बेहद जल्दबाजी होगा. फिर भी जो भी दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा. इस मामले में 6 अधिकारियों को निलम्बित किया गया है.एक अन्य अधिकारी रिटायर हो चुका है.उसके भी खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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