देहरादून:  उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में इस साल समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने के लिए राज्य सरकार की तैयारी का संकेत दिया है। 31 दिसंबर को देहरादून में पत्रकारों से चर्चा के दौरान, धामी ने उल्लेख किया कि यूसीसी का मसौदा अगले साल उपलब्ध होगा, जिससे उत्तराखंड में जल्द से जल्द यूसीसी कानूनों को लागू करने की सरकार की उत्सुकता व्यक्त हुई। 2022 के विधानसभा चुनावों के अंतिम चरण में, धामी ने राज्य में यूसीसी को लागू करने का वादा करके कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया।

27 मई, 2022 को, 2022 के विधानसभा चुनावों में भाजपा सरकार की लगातार जीत के बाद, राज्य में यूसीसी के लिए कार्यान्वयन योजना का मसौदा तैयार करने के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति में दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रमोद कोहली, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़, सेवानिवृत्त आईएएस शत्रुघ्न सिंह और दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल शामिल थीं।

समिति ने यूसीसी कार्यान्वयन के लिए मसौदा प्रस्ताव तैयार करने के लिए समाज के विभिन्न वर्गों से राय इकट्ठा करते हुए तुरंत अपना काम शुरू किया। अब तक, समिति ने अपना काम लगभग पूरा कर लिया है और अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपने के लिए तैयार है, सूत्रों का सुझाव है कि प्रस्तुति जनवरी के दूसरे भाग में हो सकती है।

समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद, सरकार यूसीसी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करेगी, रिपोर्ट पहले राज्य विधानसभा में पेश की जाएगी। राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र 15 जनवरी को मकर संक्रांति के समापन के बाद बुलाए जाने की उम्मीद है।

यूसीसी का लक्ष्य विवाह, विरासत, गोद लेने और अन्य मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों का एक सामान्य सेट स्थापित करना है, जो सभी नागरिकों के लिए उनके धर्म, लिंग या यौन अभिविन्यास की परवाह किए बिना एकरूपता को बढ़ावा देता है। यदि यूसीसी इस साल की शुरुआत में प्रभावी हो जाता है, तो यह आगामी 2024 के लोकसभा चुनावों में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर उभर सकता है।

पद से हटाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हिमाचल प्रदेश के DGP संजय कुंडू, कल सुनवाई

वृन्दावन में खुला देश का पहला महिला सैनिक स्कूल, सीएम योगी बोले- नारी सशक्तिकरण के बिना सशक्त समाज संभव नहीं

तमिलनडु को पीएम मोदी ने दी 20 हज़ार करोड़ की सौगात, भारतीदासन विश्वविद्यालय में छात्रों के सामने रखा 'विकसित भारत' का विज़न