नई दिल्ली: दिल्ली में बकाया पानी बिलों को माफ करने की योजना को लेकर सरकार और अधिकारियों के बीच तकरार जारी है। आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार का आरोप है कि अधिकारी दिल्ली जल बोर्ड (DJB) की 'वन टाइम सैटलमेंट' योजना को लागू करने में बाधा डाल रहे हैं। इस योजना का लाभ दिल्ली के 10 लाख से अधिक ग्राहकों को मिलेगा।

इस मामले को लेकर सोमवार को दिल्ली विधानसभा में भी काफी हंगामा हुआ। AAP विधायक राजेंद्र पाल गौतम ने एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें उपराज्यपाल (LG) वीके सक्सेना से दिल्ली जल बोर्ड की 'वन टाइम सैटलमेंट योजना' शुरू करने का आग्रह किया गया। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सदन में कहा कि अधिकारी बकाया पानी बिलों के लिए 'वन टाइम सैटलमेंट योजना' लाने की AAP सरकार की योजना में बाधा डाल रहे हैं। उन्होंने घोषणा की है कि यदि योजना शीघ्र लागू नहीं की गई तो AAP शहर में इसे लेकर बड़ा आंदोलन करेगी।

प्रस्ताव में कहा गया है कि प्रमुख सचिव, शहरी विकास और वित्त सचिव ने मंत्रियों के लिखित आदेश के बावजूद योजना को लागू करने से इनकार कर दिया है। प्रस्ताव में एलजी सक्सेना से अधिकारियों को योजना को लागू करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है। केजरीवाल ने कहा कि अधिकारियों ने कहा है कि उन्हें योजना को लागू करने के लिए धमकियां मिल रही हैं।

इस मामले को सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आज शाम 4 बजे सीएम आवास पर सभी दलों की बैठक बुलाई है। बैठक में कांग्रेस, भाजपा और अन्य दलों के नेता शामिल होंगे। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि बैठक में क्या निर्णय लिया जाता है और क्या अधिकारी योजना को लागू करने के लिए सहमत होते हैं ?

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