बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को झटका देते हुए, एक जन प्रतिनिधि अदालत ने रिश्वत मामले में लोकायुक्त पुलिस द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने लोकायुक्त पुलिस को सीएम के खिलाफ मामले की दोबारा जांच कर छह महीने में रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। एनआर रमेश की शिकायत के आधार पर लोकायुक्त पुलिस ने FIR दर्ज की थी। जांच के बाद लोकायुक्त पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें कहा गया कि शिकायत में लगाए गए आरोप साबित नहीं हो सके थे। बी रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद जन प्रतिनिधि अदालत ने इसे खारिज कर दिया और मामले की दोबारा जांच करने का आदेश दिया । 

लोकायुक्त को एक निजी शिकायत में, भाजपा नेता एनआर रमेश ने सीएम सिद्धारमैया पर 2014 में बेंगलुरु टर्फ क्लब के प्रबंधक के रूप में नियुक्त करने के लिए एक व्यवसायी एल विवेकानंद से कथित तौर पर 1.30 करोड़ रुपये लेने का आरोप लगाया था। सीएम सिद्धारमैया और विवेकानंद ने आरोपों को 'निराधार' बताया था। हालाँकि, सिद्धारमैया की संपत्ति और देनदारियों के बयान में कहा गया है कि उन्होंने विवेकानंद से 1.30 करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। जिसके एक साल बाद, विवेकानन्द को टर्फ क्लब का मैनेजर बना दिया गया। इससे विपक्ष बौखला गया और सीएम से जवाब की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया था। 

दोबारा जांच के आदेश के साथ लोकायुक्त पुलिस इस मामले से जुड़े सभी लोगों के बयान नए सिरे से दर्ज कर सकती है। सिद्धारमैया के खिलाफ एक अन्य मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते उनके और अन्य के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। 2022 में मामला दर्ज किया गया था। सिद्धारमैया और अन्य कांग्रेस नेताओं ने केएस ईश्वरप्पा के इस्तीफे की मांग को लेकर तत्कालीन सीएम बसवराज बोम्मई के आवास तक मार्च किया था। कांग्रेस नेताओं ने ठेकेदार संतोष पाटिल की आत्महत्या के बाद ईश्वरप्पा को बर्खास्त करने की मांग की, जिन्होंने मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे।

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