उत्तर प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के प्रयासों के साथ ही योगी सरकार ने अब उद्योगों की स्थापना के लिए मजबूत लैंडबैंक जुटाने पर भी काम शुरू कर दिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औद्योगिक विकास विभाग और राजस्व विभाग को आपसी तालमेल के साथ जल्द भूमि चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं.
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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में लैंडबैंक संबंधी गतिविधियों की समीक्षा गुरुवार को अपने सरकारी आवास पर आयोजित बैठक में की. उन्होंने कहा कि उद्योगों के लिए भूमि चिह्नित करने के लिए कार्मिकों की व्यवस्था अलग से करें. एक्सप्रेसवेज के निकटवर्ती क्षेत्रों में औद्योगीकरण की व्यापक संभावना है. लैंडबैंक के लिए एक्सप्रेसवेज के दोनों तरफ की जमीनों पर भी विचार करें. जमीन की उपलब्धता में आने वाली समस्याओं का तुरंत निस्तारण होना चाहिए.
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अपन बयान में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए पर्याप्त भूमि है. लैंडबैंक तैयार करते समय इस बात पर भी विचार करें कि उसमें औद्योगिक इकाइयों के अलावा हाउसिंग, बाजार और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा सकें. सिक यूनिट की जमीन पर तत्काल निर्णय लिया जाए. उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से यह संकट का समय है लेकिन, हम सभी को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ इस चुनौती को अवसर में बदलने के लिए काम करना होगा. कुशल मानव संसाधन, एक्सप्रेसवेज सहित बेहतर कनेक्टीविटी, अवस्थापना सुविधाएं व भरपूर प्राकृतिक संसाधन यहां उपलब्ध हैं. बदली हुई वैश्विक परिस्थितियों में भारत में उत्तर प्रदेश विदेशी कंपनियों के लिए आकर्षक गंतव्य हो सकता है. इन कंपनियों को संदेश मिलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में उद्योग स्थापना और निवेश लाभकारी होगा.
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