लखनऊ: योगी आदित्यनाथ  सरकार ने एक सराहनीय कदम उठाते हुए ट्रांसजेंडरों को गवर्नमेंट द्वारा चलाए जा रहे वृद्धाश्रमों की सुविधा का लाभ उठाने की अनुमति देने का निर्णय कर लिया है। गरिमा भवन की सुविधा से उन वृद्ध और बीमार ट्रांसजेंडरों को राहत प्रदान की जाने वाली है, जिनका कोई परिवार नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट पहले ही समुदाय के कल्याण के लिए 'किन्नर कल्याण बोर्ड' की स्थापना भी कर चुकी है।

किन्नरों को मुख्यधारा से जोड़ने की कोशिश: उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने बोला है कि गवर्नमेंट समुदाय को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए भी काम करने में लगी हुई है। "हम समुदाय को मुख्यधारा में लाने के लिए भी काम करने में लगे हुए है, ताकि उनके सदस्य भी डॉक्टर, इंजीनियर आदि बन सकें।" उन्होंने बताया कि विभाग और गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के मध्य संपर्क के रूप में कार्य करने के लिए जल्द ही लखनऊ निदेशालय में एक संपर्क केंद्र स्थापित किया जाने वाला है।

समाज कल्याण मंत्री ने दी जानकारी: असीम अरुण ने बोला है कि "लोग संपर्क केंद्र के माध्यम से फोन या ईमेलके माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं और उन्हें सभी आवश्यक जानकारी या सहायता प्रदान की जाने वाली है।" लाभार्थियों और सरकार के बीच उपयोगकर्ता के अनुकूल वर्चुअल इंटरफेस विकसित करने के लिए एक IT सेल भी स्थापित किया भी किया जा चुका है। गरीब और ग्रामीण छात्रों के लिए 'अभ्युदय कोचिंग योजना' सभी जिला मुख्यालयों में चलाई जाएगी। 

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