'शरीयत नहीं संविधान से चलेगा देश, गजवा ए हिंद का सपना नहीं होगा पूरा: CM योगी
'शरीयत नहीं संविधान से चलेगा देश, गजवा ए हिंद का सपना नहीं होगा पूरा: CM योगी
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (UP Assembly Elections) के दूसरे चरण के मतदान (Voting) के बीच धार्मिक कट्टरपंथियों पर निशाना साधते हुए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि, 'गज़वा-ए-हिंद का सपना कभी पूरा नहीं होगा सरकार संविधान के अनुसार काम करेगी न कि शरीयत कानून के तहत काम किया जाएगा।' इसी के साथ आगे CM योगी ने हिजाब विवाद पर कहा कि, 'स्कूलों में स्कूलों में एक उचित ड्रेस कोड लागू है और उसका पालन किया जाना चाहिए। यूपी में जनता को कभी भी भगवा पहनने के लिए नहीं कहा क्योंकि वे जो पहनते हैं वह उनकी व्यक्तिगत पसंद है। संविधान के तहत हर लड़की की रक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता होगी।' इसी के साथ उन्होंने कहा, "मैं पूरी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं कि यह नया भारत है और ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का भारत है। इस नए भारत में, विकास सभी के लिए है और होगा किसी का तुष्टिकरण नहीं होगा।''

आगे उन्होंने कहा, ''सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के एजेंडे पर काम कर रही है। सीएम योगी ने साफ कहा कि भारत शरीयत नहीं बल्कि संविधान के मुताबिक काम करेगा। मैं ये साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि कयामत तक भी गजवा-ए-हिंद का सपना पूरा नहीं होगा।'' वहीं आगे कर्नाटक हिजाब विवाद के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, 'स्कूलों में एक उचित ड्रेस कोड का पालन किया जाना चाहिए। यूपी में जनता या कार्यकर्ताओं को कभी भी भगवा पहनने के लिए नहीं कहा क्योंकि वे जो पहनते हैं वह उनकी व्यक्तिगत पसंद है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि देश की प्रणाली भारतीय संविधान के अनुसार चलना चाहिए और हम अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं, अपने मौलिक अधिकारों, अपनी व्यक्तिगत पसंद और नापसंद को देश या संस्थानों पर नहीं थोप सकते।'

इसी के साथ असदुद्दीन ओवैसी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, 'हिजाब एक मौलिक अधिकार है।' इसी के साथ एक दिन हिजाब पहने लड़की पीएम बनेगी वाले मुद्दे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि, 'यह उस हर लड़की की स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए है जिसे पीएम मोदी ने रखा है। ट्रिपल तलाक को रोक लगाई गई है और यह न्याय और लड़की के सम्मान और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने लिए लिया गया फैसला है। हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि देश की व्यवस्था शरीयत के मुताबिक नहीं चलेगी, बल्कि संविधान के मुताबिक चलेगी। संविधान के तहत हर लड़की की रक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता होगी।'

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