हैदराबाद: शहरी विकास मंत्री केटी रामाराव ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार भूमिगत जल निकासी व्यवस्था विकसित करने पर 3,700 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बना रही है। पिछले वर्ष के दौरान, सरकार ने संतृप्ति मोड में समस्या को हल करने के लिए पेयजल सुविधा प्रदान करने के लिए 2,100 करोड़ रुपये खर्च किए। जीएचएमसी में विलय वाले क्षेत्रों में इसे संतोषजनक ढंग से हल किया गया था।

वही अब इसी तर्ज पर शहर में खुले नालों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए सरकार ने अंडरग्राउंड ड्रेनेज विकसित करने का फैसला लिया है. केटीआर ने कहा कि स्ट्रेटेजिक ड्रेनेज डेवलपमेंट प्रोग्राम (एसएनडीपी) का ओआरआर के भीतर नाला ग्रिड के सुधार के लिए एक निश्चित उद्देश्य और परिभाषित गुंजाइश है। इसके लिए शहर में मौजूदा और हाल ही में डूबे नालों की विधिवत मैपिंग की जा रही है। कार्यान्वयन के चरण-I के तहत सूची को अंतिम रूप देने के लिए कुल प्राथमिक नालों का आकलन 173 किमी किया गया है। वर्षा जल निकासी नेटवर्क का कम से कम 30 प्रतिशत अगले मानसून के मौसम से पहले पूरा किया जाना है।

जीएचएमसी अधिकारियों और किर्लोस्कर और व्यांट के परामर्श से जमीनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए जीएचएमसी ने मेसर्स एनसीपीई इंफ्रा कंसल्टेंट के परामर्श से सूची को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि पहले के विपरीत, जीएचएमसी के क्षेत्रीय आयुक्त गाद निकालने का काम करेंगे। एनडीपी के चरण 1 के लिए निविदा प्रक्रियाधीन है।

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