यूजीसी द्वारा शिक्षकों को फिर से पदस्थ किए जाने को लेकर अपनी तैयारियां पूरी कर ली गई है। तो दूसरी ओर यूजीसी द्वारा आने वाले पांच वर्षों में 1000 शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकती है। विश्वविद्यालय में वर्तमान में शिक्षकों द्वारा करीब 2000 पद रिक्त बताए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया कई तरह से विवादों के घेरे में है। मामले में इन शिक्षकों पर सदैव तलवार लटकी रहती है।

यही नहीं शिक्षकों की कमी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी हल कर दिया जाता है। दूसरी ओर बड़े अधिकारी और अधिकारियों से विद्यार्थियों के लिए एक दिन दिए जाने की अपील की गई। यही नहीं मामले में यह भी कहा गया है कि विवि अनुदान आयोग की मांग के आधार पर नियुक्ति की जा सकती है। दूसरी ओर पांच वर्ष में करीब 1000 शिक्षकों की नियुक्ति का निर्णय लिया गया है।

मामले को लेकर कहा गया है कि शिक्षकों की कमी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो दूसरी ओर यूजीसी विश्वविद्यालय की मांग के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। दूसरी ओर पांच वर्ष में करीब 1000 शिक्षकों की नियुक्ति का निर्णय लिया गया है।मामले में यूजीसी और विश्वविद्यालय के मध्यम नया विवाद प्रारंभ हो गया है। दूसरी ओर मामले में विश्वविद्यालय का कहना हे कि इस तरह की नियुक्ति यूजीसी विश्वविद्यालय से शिक्षक नियुक्त करने का अधिकार छीना जा सकता है।