ट्विटर के साथ लंबे समय तक टकराव के बाद, केंद्र सरकार ने आज (10 अगस्त) दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्विटर प्लेटफॉर्म ने प्रथम दृष्टया नए आईटी नियमों का अनुपालन किया है। पिछली सुनवाई के दौरान, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने सोशल मीडिया जायंट की विनय प्रकाश की मुख्य अनुपालन अधिकारी और रेजिडेंट शिकायत अधिकारी और शाहीन कोमाथ की नोडल संपर्क व्यक्ति के रूप में नियुक्ति को सत्यापित करने के लिए समय मांगा। वरिष्ठ अधिवक्ता साजन पूवैया ने अदालत को बताया कि स्थायी अधिकारी सीधे ट्विटर के अमेरिकी कार्यालय को रिपोर्ट करेंगे।

जब न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का जवाब मांगा, तो उन्होंने कहा, "हमारा हलफनामा रिकॉर्ड में होना चाहिए। लेकिन प्रथम दृष्टया, उन्होंने मुख्य अनुपालन अधिकारी, निवासी शिकायत अधिकारी और नोडल संपर्क व्यक्ति को नियुक्त किया है। इस सबमिशन को दर्ज करने के बाद अदालत ने केंद्र को अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया और मामले को 5 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया।

हफ्तों के कामकाज के बाद, ट्विटर इंडिया ने आईटी मंत्रालय को भारत में अपने भौतिक संपर्क पते से अवगत कराया और 26 मई, 2021 से 25 जून, 2021 तक की अवधि के लिए अनुपालन रिपोर्ट भी प्रकाशित की। इसके विपरीत, सरकार के सूत्रों ने चेतावनी दी कि सोशल मीडिया आईटी नियमों का पालन करने में विफलता के लिए जायंट भारत में अपनी "सुरक्षित बंदरगाह" प्रतिरक्षा खो देगा।

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