नई दिल्ली : व्हॉट्सएप की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नए IR नियमों को लेकर भारत सरकार के खिलाफ अदालत जाने के बाद ट्विटर ने आईटी मंत्रालय से आग्रह किया है कि वह कंपनी को नई गाइडलाइन्स को लागू करने के लिए कम से कम तीन माह के विस्तार पर विचार करे. कथित कांग्रेस टूलकिट विवाद से जुड़े इस हफ्ते की शुरूआत में दिल्ली और गुरुग्राम में ट्विटर कार्यालयों पर पुलिस ने रेड मारी थी.

इस बात पर जोर देते हुए कि कंपनी भारत में लागू कानून का पालन करने की कोशिश करेगी, ट्विटर प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि अभी, 'हम भारत में अपने कर्मचारियों के संबंध में हालिया घटनाओं और उन लोगों के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संभावित खतरे को लेकर चिंतित हैं, जिनकी हम सेवा करते हैं. बता दें कि मंत्रालय ने सोशल मीडिया कंपनियों जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हॉट्सएप से नए डिजिटल नियमों के अनुपालन की स्थिति के बारे में तत्काल स्थिति रिपोर्ट देने के लिए कहा. नए नियम बुधवार से लागू हो गये हैं. इन कंपनियों ने मामले को लेकर ई-मेल के माध्यम से पूछे गए सवालों के जवाब नहीं दिए हैं.

बता दें कि व्हॉट्सएप ने सरकार के नए डिजिटल नियमों को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है. व्हॉट्सएप का कहना है कि कूट संदेशों तक पहुंच उपलब्ध कराने से निजता का बचाव कवर टूट जाएगा. रवि शंकर प्रसाद ने कहा है कि भारत ने जिन भी उपायों का प्रस्ताव रखा है, उससे व्हॉट्सएप का सामान्य कामकाज प्रभावित नहीं होगा. साथ ही इससे आम यूज़र पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा.

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