कोलकाता: पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्यपाल सीवी आनंद बोस की मंजूरी न मिलने के बावजूद 15 अप्रैल को बंगाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि राज्य विधानसभा ने बदलाव करने और पोइला बैसाख को बंगाल दिवस के रूप में मनाने के लिए बहुमत से प्रस्ताव पारित किया है। उन्होंने रवींद्रनाथ टैगोर के 'बांग्लार माटी, बांग्लार जोल' को राज्य गीत बनाने के प्रस्ताव का भी समर्थन किया है। वहीं, राजभवन द्वारा विधानसभा के प्रस्तावों को मंजूरी देने में देरी पर उन्होंने कहा, "देखेंगे कि राज्यपाल के पास अधिक शक्ति है या लोगों के पास।"

हालांकि, भाजपा ने उन पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनके (ममता) पास इतिहास बदलने का इतिहास रहा है और वे 15 अप्रैल को बंगाल दिवस के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि, 'ममता बनर्जी का इतिहास बदलने का इतिहास रहा है।  लेकिन हम उनके इतिहास को स्वीकार नहीं करने वाले हैं। 20 जून को बंगाल दिवस है और हम इस पर कायम रहेंगे।" यह घटनाक्रम दो दिन बाद आया है जब ममता बनर्जी ने राजभवन के बाहर धरना देने की धमकी दी थी और आरोप लगाया था कि राज्यपाल राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को रोक रहे हैं।

शिक्षक दिवस के अवसर पर एक सरकारी समारोह को संबोधित करते हुए, सीएम बनर्जी ने आरोप लगाया कि राज्यपाल राज्य संचालित विश्वविद्यालयों के कामकाज में हस्तक्षेप कर रहे हैं, और चेतावनी दी कि यदि वे राज्यपाल के निर्देशों पर काम करना जारी रखेंगे तो उनके फंड को अवरुद्ध कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि, 'राज्यपाल की हरकतें राज्य प्रशासन को पंगु बनाने का एक प्रयास है। वह विधानसभा द्वारा पारित एक भी विधेयक वापस नहीं कर रहे हैं। एक प्रावधान है कि यदि कोई विधेयक उनके पास भेजा जाता है, तो उन्हें इसे वापस करना होगा। यदि कोई विधेयक दो बार लौटाया जाता है, तो उन्हें वापस करना होगा। यह एक अधिनियम बन जाता है। वह एक भी बिल वापस नहीं कर रहे हैं।' उन्होंने कहा, "अगर (राज्य सरकारों के) अधिकारों को छीनकर संघवाद में हस्तक्षेप किया गया, तो मैं राजभवन के बाहर धरने पर बैठने के लिए मजबूर हो जाऊंगी। हम अन्याय नहीं होने देंगे, बंगाल जानता है कि कैसे लड़ना है। प्रतीक्षा करें और देखें।"  

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