बजट पेश होने में महज 3 दिन ही रह गए है. चुनावी वर्ष होने की वजह से गवर्नमेंट का ध्यान बजट में आम आदमी को खुश करने पर होने वाला है. ऐसे में गवर्नमेंट का फोकस का रोटी, मकान, नौकरी और किसान पर ही होने वाला है. लोगों को उम्मीद है कि अंतरिम बजट में रोजगार के अवसर बढ़ाने और महंगाई को बढ़ने से रोकने के उपाय भी हो पाएंगे. बजट में इनको लेकर सरकार बड़ी घोषणा कर सकती है. ऐसे में रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को बड़े कदम उठाने होंगे. हर वर्ष लाखों युवा वर्कफोर्स का हिस्सा बन रहे हैं. इनके लिए रोजगार के मौके पैदा करना सरकार के लिए बजट में बड़ी चुनौती है.

अर्थशास्त्रियों  का इस बारें में कहना है कि 1 फरवरी को कुछ महत्वपूर्ण घोषणाओं का अनुमान है. जिसके साथ साथ पीएम किसान सम्मान निधि या पीएम-किसान के अंतर्गत हस्तांतरित धन की राशि को मौजूदा ₹6,000 से लगभग 50% बढ़ाकर ₹9,000 सालाना भी किया जा सकता है.

रोटी पर मिलेगी राहत: कोरोना की महामारी के उपरांत से खाने-पीने की चीजों की कीमतों में बहुत लाभ हुआ है. खासकर दालों और कुछ खाद्य तेल की मूल्य बढ़ी हैं. रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत भी 1000 रुपये के पास पहुंच गई है. हालांकि, सरकार ने 2-ढाई माह पहले इसमें कमी की थी. लेकिन, यह कमी पर्याप्त नहीं है. जिसमे और कमी लाने की आवश्यकता है. सरकार को रोजमर्रा की चीजों की कीमतें बढ़ने से रोकने का प्रयास करना चाहिए. इससे आम आदमी खासकर कम आय वर्ग के लोगों को बहुत राहत भी मिलने वाली है. आम आदमी की इनकम का ज्यादा हिस्सा खाने-पीने की चीजों पर खर्च हो जाता है. इसलिए इन चीजों की कीमतें बढ़ने से रोकने के ठोस उपाय होना जरुरी है. उम्मीद है कि वित्तमंत्री इस बारे में बजट में कदम उठा पाएगी.

रोजगार बढ़ेंगे: गवर्नमेंट को रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए बड़े कदम उठाने होंगे. यूनियन बजट इसके लिए बड़ा अवसर हो सकता है. हर साल लाखों युवा वर्कफोर्स का भाग बन रहे हैं. इनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है. एक्सपर्ट्स  का बोलना है कि सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस और भी ज्यादा बढ़ा दिया है. इससे रोजगार के मौके बढ़ाने में सहायता मिली है. रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इनसेंटिव (PLI) स्कीम का दायरा बढ़ाने की जरूरत है. इस स्कीम के अंतर्गत इकोनॉमी के उन सेक्टर को लाने की आवश्यकता है, जिनमें लेबर का ज्यादा इस्तेमाल होता है.

बढ़ सकती है PM किसान की राशि: बजट 2024 में किसानों को भी वित्त मंत्री खुश कर पाएगी. मीडिया रिपोर्ट्स का इस बारें में कहना है कि अंतरिम बजट में वित्तमंत्री पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त बढ़ाकर 9,000 रुपये करने वाली है. इससे जीडीपी पर 0.1 फीसदी का असर पड़ने वाला है. इससे सरकार को ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली.

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