नई दिल्ली: 49 और लोकसभा सदस्यों को सदन से निलंबित किए जाने के बाद विपक्षी सांसदों ने मंगलवार को सरकार पर निशाना साधा और संसद को संविधान का कब्रिस्तान बताया और इसकी तुलना उत्तर कोरियाई विधानसभा से की। 49 लोकसभा सांसदों के निलंबन के एक दिन पहले, कुल 78 सांसदों को निलंबित किया गया था, जिसमे लोकसभा के 33 और राज्यसभा के 45 सांसद शामिल थे, उन्हें कार्यवाही में बाधा डालने के लिए संसद से निलंबित कर दिया गया था। इससे पहले 14 सांसदों को निलंबित किया गया था, जिसमे 13 लोकसभा से थे और 1 राज्यसभा से, इस तरह कुल निलंबित हुए सांसदों की संख्या 141 हो गई है, जिससे विपक्ष आगबबूला है।

घटनाक्रम पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शिरोमणि अकाली दल (SAD) की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि, ''यहां संविधान की कब्रगाह नजर आ रही है।'' उन्होंने संसद के बाहर कहा कि, "विपक्षी सांसद जिनका काम संसद में सवाल उठाना है, उन्हें अपना काम नहीं करने के लिए मजबूर किया जाता है, यह नया भारत है, इसे देखें।" वहीं, कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा कि संसद जल्द ही उत्तर कोरियाई विधानसभा की तरह हो जाएगी। उन्होंने कहा कि, "हम उत्तर कोरियाई असेंबली की तरह बनने जा रहे हैं और केवल एक चीज की कमी है, वह है जब पीएम अंदर आएंगे, तो एक साथ ताली बजाना। यह एक सांकेतिक सदन होने जा रहा है।"

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि जो कुछ हो रहा है वह ''बहुत स्पष्ट रूप से अपमानजनक'' है। उन्होंने कहा कि, "उन्हें काम करने में संसदीय लोकतंत्र की लोकतांत्रिक प्रणाली की कोई इच्छा नहीं है। उनकी रुचि विपक्ष-मुक्त लोकसभा में है। इसलिए, हम ऐसी स्थिति देख रहे हैं जहां हमें लगता है कि संसदीय लोकतंत्र के लिए कोई सम्मान नहीं है।" कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि संसद को पूरी तरह अवैध कर दिया गया है। उन्होंने कहा, "यह संसद में सबसे कठोर कानून पारित करने की रूपरेखा तैयार करना है जो इस देश को एक पुलिस राज्य में बदल देगा।" तिवारी, उन तीन विधेयकों का जिक्र कर रहे थे, जो तीन औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों को बदलने का प्रयास करते हैं। 

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता अखिलेश यादव, जो संसद परिसर में मौजूद थे, ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र के मंदिर की बात करती है, लेकिन अब वे किस मुंह से इसे लोकतंत्र का मंदिर कहेंगे जब उन्होंने विपक्ष को निष्कासित कर दिया है। अखिलेश ने कहा कि, "यह अपनी इच्छा थोपने का उनका तरीका है। और अगर वे अगली बार वापस आए, तो डॉ बीआर अंबेडकर का संविधान समाप्त हो जाएगा; हम और आप इस दरवाजे से प्रवेश नहीं कर पाएंगे।"

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