नई दिल्ली : सरकार फरवरी मास में अपना रेल बजट पेश करने की तैयारी में है। इसके लिए केंद्रीय रेलमंत्री सुरेश प्रभु रेल बजट की तैयारियों में लग गए हैं। हालांकि इस रेल बजट में रेल किराया नहीं बढ़ाए जाने को लेकर चर्चा की जा सकती है। इस मामले में यह चर्चा की जा सकती है कि लगातार अगले वर्ष रेलमंत्री किराए में बढ़ोतरी नहीं करेंगे। सरकार नई परियोजनाओं की घोषणा करने के स्थान पर रेल नेटवर्क को मजबूत करना चाहती है। सरकार का ध्यान है कि घाटा कम हो और रेलवे को आमदनी मिले। यही नहीं रेलवे का विभिन्न क्षेत्रों में संपर्क होता रहे। उल्लेखनीय है कि सरकार रेलवे का भाड़ा नहीं बढ़ाएगी।

दरअसल सरकार मानती है कि रेलवे किराए में यदि 10 प्रतिशत की वृद्धि भी की जाती है तो केवल 4500 करोड़ रूपए की आय ही बढ़ सकती है। यह अधिक नहीं है। यदि सरकार किराया बढ़ाती है तो एक तरह से यह सरकार के लिए नकारात्मक भी हो सकता है क्योंकि आम आदमी पार्टी पहले ही सरकार से किराया कम होने की उम्मीद लगाए हुए है।

रेलवे ने इस मामले में काफी बदलाव किए हैं। रेलवे द्वारा इस तरह का कदम राजस्व बढ़ाने हेतु उठाया गया। इस मामले में कैटरिंग पाॅलिसी अपनाई जा रही है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़म काॅर्पोरेशन सब्सिडी के अंतर्गत ई - कैटरिंग को रेलवे बढ़ाने की बात कर रहा है। इस रेल बजट में ई- कैटरिंग पर जोर देने की बात की जा सकती है।