नई दिल्ली : विपक्षी दलों द्वारा लगातार गरीब विरोधी नीतियों पर चलने का आरोप सहने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने एक नई योजना के सहारे उनका मुँह बंद करने का फैसला किया है। ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी से लडऩे के लिए केंद्र सरकार इस वित्त वर्ष में एक समन्वित योजना शुरू करने जा रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय देश के अपेक्षाकृत 2,532 पिछड़े प्रखंडों में अगले 2 अक्टूबर को गहन सहभागितापूर्ण नियोजन अभ्यास-2 योजना शुरू करेगा।

पिछले साल सरकार ने 2,500 पिछड़े प्रखंडों में 'गहन सहभागितापूर्ण नियोजन अभ्यास' योजना चलाई थी। इसके तहत इन प्रखंडों के गांवों में मनरेगा श्रम बजट तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य ग्राम स्तर पर जरूरतमंदों को मनरेगा योजना का लाभ प्रदान करना था। इस साल सरकार एकल सहभागी नियोजन कार्यक्रम के तहत ग्रामीण विकास की सभी योजनाओं को एक साथ जोड़ देगी। इनमें मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम और इंदिरा आवास जैसी योजनाएं शामिल हैं।

इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री जनधन योजना, दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा और अटल बीमा योजना को भी इसके साथ कर दिया जाएगा। सरकार के अनुसार, ग्राम सभाओं को स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण संगठनों के साथ मिलकर काम करने के प्रति संवेदनशील बनाने का भी प्रयास किया जाएगा। मंत्रालय का मानना है कि स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी से पंचायतों को ज्यादा जवाबदेह बनाया जा सकता है।