नईदिल्ली: वित्त मंत्री अरूण जेटली द्वारा गैर निष्पादन आस्तियों पर चिंता जताई गई है। मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एनपीए बढ़कर 2.5 लाख करोड़ रूपए तक पहुंच चुका है। यही नहीं साक्षात्कार में यह भी कहा गया है कि वित्त मंत्री से मिलकर बैंक विभिन्न समस्याओं का समाधान चाह रहे हें। 

मिली जानकारी के अनुसार कहा जा रहा है कि एनपीए चिंता वाला क्षेत्र है, निजी क्षेत्र का निवेश और निजी क्षेत्र के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए प्रयास करनें होंगे। आरबीआई के आंकड़ों पर यदि गौर किया जाए तो यही बात सामने आ रही है कि सरकार बैंेकिंग क्षेत्र में एनपीए के बढ़ते संकट का सामना करने का प्रयास कर रही है। 

मिली जानकारी के अनुसार निजी क्षेत्र का निवेश और निजी क्षेत्र के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए एनपीए का दबाव कम करना होगा। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार सरकारी बैंेकों का सकल एनपीए 260531 करोड़ रूपए तक पहुंच गया है। जिसे लेकर समय पर अदायगी नहीं करने के चलते करीब 30 डिफाल्टर सामने आए हैं। कहा जा रहा है कि इन डिफाल्टरों पर 95122 करोड़ रूपए बकाया हैं। इनसे इस रकम के भुगतान के प्रयास की योजना तैयार की जा रही है।