नई दिल्ली : सरकार महानगरों के ही साथ देश के छोटे शहरों को विकसित करने का प्रयास भी कर रही है। इन शहरों में अधोसंरचनात्मक विकास की रफ्तार आगे बढ़ाने के साथ सरकार देश के 28 शहरों की श्रेणी में परिवर्तन कर रही है। यही नहीं यहां रहने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस में बढ़ोतरी की गई है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इस तरह का निर्णय लिया गया। मिली जानकारी के अनुसार हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक का निर्णय लिया गया। जिसमें ह्युमन रिसोर्स के संबंध में शहर को वाय श्रेणी से एक्स श्रेणी में शामिल किया गया। 21 शहरों को जेड से वाई श्रेणी में लाने का निर्णय लिया गया। दूसरी ओर समयावधि पत्रक की बैठक में 5 शहरों को दूसरे स्थानों से विशेष उच्च श्रेणी में 

शामिल करने का निर्णय भी लिया गया। नियमों के अनुसार एक्स श्रेणी में अहमदाबाद और पुणे, वाई श्रेणी में नेल्लोर, गुड़गांव, बोकारो, गुलबर्ग, त्रिशूर, महलपुरम, कन्नूर, कोल्लम, उज्जैन, बसई - विरार, मालेगांव, नांदेड़ - वाघला, सांगली, राउरकेला, अजमेर, इरोड, नोएडा, फिरोजाबाद, झांसी, सिलीगुड़ी, दुर्गापुर शामिल किए गए हैं।

विशिष्ट उच्च श्रेणी में शामिल शहर पटना, कोच्चि, इंदौर, कोयंबटूर और गाजियाबाद के साथ मंत्रिमंडल के निर्णय में यह सब तय किया गया था। केंद्र सरकार की संविधान निर्माता बाबा साहेब आंबेडकर की 125 वीं जयंती देशभर में धूमधाम से मनाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 19 सदस्यीय समिति बनाई गई है। इस समिति में 11 केंद्रीय मंत्री शामिल किए गए हैं। दूसरी ओर 14 अप्रैल को उनका जन्मदिवस राष्ट्रीय सद्भावना दिवस के तौर पर मनाया जाएगा।