पटना/बिहार: चुनाव के पहले अब बिहार की जदयू सरकार लगभग हर वर्ग पर मेहरबान होने लगी है। इस दौरान सरकार राज्य कर्मचारियों को 113 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने को लेकर फैसला कर चुकी है। सरकार ने अपने कर्मचारियों को एक तरह से तोहफा दिया है। इस महंगाई भत्ते को 1 जनवरी 2015 से लागू माना जाएगा। 

मिली जानकारी के अनुसार कर्मचारियों को सरकार ने सौगात देते हुए सरकारी कर्मचारियों को करीब 113 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का फैसला ले लिया है।इससे हजारों कर्मचारियों को लाभ होने की उम्मीद है वहीं सरकार ने चुनाव के पहले अपना वोट बैंक भी तैयार कर लिया है। दूसरी ओर राज्य सरकार के खजाने पर लगभग 820.96 करोड़ रूपए प्रति वार्षिक का आर्थिक बोझ बढ़ने का अनुमान है। 

मिली जानकारी के अनुसार 212 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिए जाने के ही साथ सरकार ने बोधगया में हृदय परियोजना के अंतर्गत हेरिटेज के आधारभूत संरचना को सुरक्षित रखने के लिए 41 करोड़ मंजूर कर दिए। यही नहीं निर्मल भारत अभियान को मंजूरी देकर ग्रामीणों को लुभाने की तैयारी की गई है।  यही नहीं सरकार ने नगरीय निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रति माह मिलने वाली राशि में एक निर्धारित भत्ता देने की बात कही है। जिसमें अब पार्षदों को 2500 रूपए, नगर पार्षद के प्रतिनिधियों को 1500 रूपए और नगर पंचायत के प्रतिनिधियों को 1000 रूपए प्रतिमाह नियत भत्ता दिया जाएगा।