सरकार अब डिपो में सस्ते राशन के लिए कोई टेंडर आमंत्रित नहीं करेगी| वहीं बल्कि दूसरे राज्यों की सरकारों और सरकारी एजेंसियों से बात कर सीधे राशन उठाएगी। इसके साथ ही टेंडर में गड़बड़ी की आशंका के चलते यह व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही भले ही सरकार ने टेंडर प्रक्रिया ऑनलाइन की हो, परन्तु कंपनी के लोग एक-दूसरे को रेट बताकर ऑनलाइन टेंडर के लिए आवेदन करते हैं। इसके साथ ही इससे प्रदेश सरकार को घाटा उठाना पड़ता है। 

लोगों को भी डिपो में महंगा राशन मिलता है। वहीं ऐसे में सरकार ने दूसरे राज्यों की सरकार के साथ तालमेल बिठाकर राशन उठाने का फैसला लिया है। हाल ही में प्रदेश सरकार ने सरसों और रिफाइंड तेल का टेंडर किया है। इसके अलावा इसमें भी रेट ज्यादा आए हैं। वहीं मार्केट में तेल के रेट में उछाल के चलते ऐसा हुआ है। प्रदेश सरकार ने दालें केंद्र से लेने शुरू कर दी हैं।इसके साथ ही  तेल का टेंडर खत्म होने के बाद अब हरियाणा, पंजाब या दूसरे राज्य जहां सस्ता तेल मिलेगा, वहीं से तेल खरीदा जाएगा। 

इसके साथ ही चीनी के लिए भी प्रदेश सरकार पंजाब सरकार से बात कर रही है।वहीं  पंजाब सरकार की यह एजेंसी खुद सप्लाई करने को तैयार है। इस मामले में अब मुख्यमंत्री से चर्चा होनी है। इसके साथ ही खाद्य वस्तुओं के टेंडर आमंत्रित नहीं किए जा सकते है। सस्ते राशन के लिए दूसरे राज्यों की सरकारों के साथ बात होगी। इसके साथ ही जो सरकारी एजेंसी सस्ता और गुणवत्तायुक्त राशन देगी, वहीं से राशन उठाया जा सकता है । 

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